नेशनल डेस्क: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में इज़राइल और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच गहन बहस देखने को मिली। बहस का केंद्र रहा आतंकवाद और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौत। इज़राइली प्रतिनिधि डैनी डैनन ने पाकिस्तान की भूमिका पर सीधा सवाल उठाया और कहा कि "पाकिस्तान इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान की धरती पर मार गिराया गया था"। पाकिस्तान ने इस आरोप का तीखा विरोध किया, लेकिन इज़राइल ने लगातार आतंकवादियों को पनाह देने के मुद्दे को उठाया.
UNSC में इज़राइल का कड़ा बयान
डैनन ने कहा कि बिन लादेन को पनाह देने का कोई औचित्य नहीं है, और घटना किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व को स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए – किसी भी आतंकी को न पनाह, न समर्थन.
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया
संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनिर अक़र ने इज़राइल के हमले को “अवैध और अकारण आक्रमण” बताते हुए आतंकवाद के कथित पैटर्न की निंदा की। उन्होंने कहा कि इज़राइल की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, और ऐसी गतिविधियों से क्षेत्रीय शांति को खतरा पहुंचता है।
पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने इज़राइल पर बार-बार सीरिया, लेबनान और ईरान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार हमले करने का आरोप लगाया.
9/11, बिन लादेन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
बैठक का आयोजन ऐसे समय हुआ जब 9/11 आतंकी हमलों को ओसामा बिन लादेन द्वारा अंजाम दिए गए 24 वर्ष पूरे हुए. डैनन ने सुरक्षा परिषद में 9/11 की बरसी का जिक्र करते हुए कहा कि "वह दुखद दिन इज़राइल के लिए 7 अक्टूबर की तरह था—आग और खून का दिन"।
इज़राइल ने कहा कि 9/11 के बाद, UNSC ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें साफ लिखा था कि दुनिया में कोई भी देश आतंकवादियों को न पनाह देगा, न समर्थन। “ऐसी नीति हर देश के लिए स्पष्ट संदेश देती है”.
ओसामा बिन लादेन का अंत
अमेरिकी सेना ने मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में गुप्त ऑपरेशन के तहत ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था. यह घटना आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक बड़ा मोड़ थी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इज़राइल और पाकिस्तान के बीच बहस में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक नीति, पनाह देने की जिम्मेदारी और खासकर बिन लादेन की मृत्यु के तथ्य को लेकर गहन संवाद हुआ। इज़राइल ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सख्त रुख दिखाया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति की मांग की.
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