जलवायु परिवर्तन अनुकूलन परियोजनाओं में लैंगिक संवेदनशीलता को नहीं मिलती प्राथमिकता   

दुनिया के हर कोने में न सिर्फ़ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को महसूस किया जा रहा है, बल्कि उससे जुड़े जोखिम और मौजूदा कमजोरियों को कम करने के लिए अनुकूलन परियोजनाओं को लागू भी किया जा रहा है। मगर क्या इन अनुकूलन परियोजनाओं में जेंडर की कोई भूमिका रहती है? इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए एक हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका – नेचर – ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक वैश्विक शोध अध्ययन में लेखकों ने दो प्रमुख प्रश्न पूछे – पहला – क्या विभिन्न संदर्भों में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से लागू किए गए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विकल्प जब आगे बढ़ते हैं तो, एसडीजी 5 के सापेक्ष,  क्या वो लैंगिक समानता में बाधा डालते हैं? और दूसरा, कि क्या अनुकूलन कार्यों की लैंगिक प्रतिक्रिया को ट्रैक करने के लिए एसडीजी 5 के तहत लक्ष्य पर्याप्त हैं?

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और स्वच्छता सुविधाओं के सकारात्मक प्रभाव: भारत के तटीय मछली पकड़ने वाले समुदायों में, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को प्रदान की जाने वाली जलीय कृषि, मिट्टी के केकड़े की खेती, समुद्री बास मछ्ली नर्सरी पालन, और मछली फ़ीड विकास पर प्रशिक्षण सुविधाओं ने उन्हें वैकल्पिक विकल्प प्रदान करने में मदद की। आजीविका, आय और अपने कल्याण तक उनकी पहुंच में वृद्धि हुई और 2004 की सुनामी के बाद आपदा के बाद की वसूली में भी उनकी मदद की। कोथापल्ली , आंध्र प्रदेश में, उत्पादकता में सुधार और विविधीकरण के लिए मिट्टी और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए एक एकीकृत वाटरशेड विकास दृष्टिकोण ने योगदान दिया और महिलाओं की आजीविका में सुधार किया। इनमें इक्विटी के मुद्दों को भी संबोधित किया गया है। भारत के बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में, पारिस्थितिक शौचालयों की स्थापना ने महिलाओं और लड़कियों का समय, लागत और तमाम स्वास्थ्य जोखिमों से भी उन्हें बचाया।

स्थानांतरगमन के कारण नकारात्मक प्रभाव: चिल्का लैगून में मछुआरे महिलाओं ने एक्वा संस्कृतिवादियों के स्थानांतरगमन द्वारा लैगून भूमि के अतिक्रमण और निजीकरण का अनुभव किया। इसके परिणामस्वरूप मछुआरों की आजीविका का नुकसान हुआ, जिससे उन्हें मजदूरी के लिए बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जाति, वर्ग और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण मजदूरी सभी महिलाओं के लिए समावेशी नहीं है – इस तरह के प्रवासन के परिणामस्वरूप परंपराओं, कौशल, समुदाय, रीति-रिवाजों और पहचान का नुकसान होता है। भारत में अध्ययन स्पष्ट हैं कि पुनर्वास क्षेत्रों में वितरण टैंकरों से पानी लाते समय महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को खतरा था।

चिंता की बात  

1] मौजूदा सामाजिक गतिशीलता महिलाओं को शक्तिहीन करती है: भारत के साक्ष्य से पता चलता है कि अनुकूलन विकल्पों को लागू करते समय, लिंग की भूमिका जाति, उम्र और धन के साथ प्रतिच्छेद करती है, जो महिलाओं को कमजोर करता है।

2]  महिलाओं के लिए सुरक्षित तापमान सीमा के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं: कृषि मजदूरों, निर्माण श्रमिकों, विक्रेताओं, ईंट भट्ठा श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों जैसे व्यवसायों के लिए, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित तापमान सीमा के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है। चिकित्सा अध्ययनों से पता चलता है कि गर्मी के कारण महिलाएं और पुरुष अलग-अलग तरह से प्रभावित होते हैं। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है और यहाँ श्रम शक्ति में महिलाओं को लक्षित कल्याणकारी उपायों को विनियमित करने वाले कानून पर फिर से विचार किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, बहुत महत्वपूर्ण काम करने की स्थिति और मजदूरी संरचना।

लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए भारत के लिए प्रमुख कार्य प्राथमिकताएं:

सभी क्षेत्रीय अनुकूलन कार्यों में सफलता की कहानियों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों (अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा समर्थित) के साथ मजबूत ऊर्ध्वाधर लिंक वाले स्थानीय निकायों और समुदायों की भागीदारी की आवश्यकता होती है।

पारंपरिक ज्ञान को अनुकूली क्रियाओं के समर्थन, शिक्षण और अनुकूलन में महिलाओं की भूमिका आवश्यक है। उत्तराखंड के साक्ष्यों से पता चला है कि महिलाओं ने स्थानीय ज्ञान को औपचारिक मौसम पूर्वानुमान संचार की तुलना में अधिक प्रभावी पाया। यह इंगित करता है कि मौजूदा औपचारिक वैज्ञानिक और संस्थागत व्यवस्था में स्थानीय, स्वदेशी और अंतर-पीढ़ी के ज्ञान और संस्थानों को एकीकृत करने के प्रयासों की आवश्यकता है ।

एसडीजी 5 लक्ष्यों के वर्तमान सेट को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में बातचीत अभी शुरू होनी चाहिए, जो कि कई लिंगों और अंतर्संबंधों को व्यापक रूप से नहीं पकड़ सकता है। अध्ययन ने 11 अन्य एसडीजी (जिसे हम एसडीजी 5+ कहते हैं) में फैले अतिरिक्त 29 लिंग-संबंधी लक्ष्यों की पहचान की, जो लिंग-संबंधित लक्ष्यों पर एसडीजी ढांचे का विस्तार करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है।

आइये अब जानें क्या कहना है इस रिपोर्ट के लेखकों का इस रिपोर्ट पर। आईपीसीसी लेखक और जादवपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग की प्रो. जोयश्री रॉय  का कहना है, “विभिन्न शमन और अनुकूलन विकल्पों के लिंग और जलवायु न्याय के निहितार्थ प्राथमिक महत्व के हैं क्योंकि हम इस सदी में प्रगति करते हैं। यह स्पष्ट है कि वर्तमान में चल रही अनुकूलन परियोजनाएं जलवायु परिवर्तन के जोखिम को कम करने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन स्वतः ही लैंगिक समानता की गारंटी नहीं दे रही हैं। बल्कि ये तो कई मामलों में असमानता के ऐतिहासिक बोझ को और भी खराब कर सकता है। अनुकूलन परियोजना निर्माण, डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी चरणों में लैंगिक समानता पर स्पष्ट ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। सबसे जरूरी है वित्त और बीमा तक समान पहुंच, संपत्ति का समावेशी स्वामित्व।”

आगे, एक और आईपीसीसी लेखक और भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस  के अनुसंधान निदेशक और सहायक एसोसिएट प्रोफेसर, डॉ अंजल प्रकाश, कहते हैं, “यह अध्ययन दुनिया के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 शोधकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने दुनिया भर में विभिन्न अनुकूलन पहलों की दो साल जांच की।  हमने पाया कि 9 में से 4 क्षेत्रों में अनुकूलन कार्य लैंगिक समानता में बाधा डालते हैं। महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे क्षेत्र ; पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र; गरीबी, आजीविका और सतत विकास; और औद्योगिक प्रणाली के बदलावों ने अपनी अनुकूलन परियोजनाओं में नकारात्मक लिंग संबंधों को दिखाया। इस अध्ययन में कई भारतीय मामले भी शामिल थे, और इसलिए, यह भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण है, जहां चार क्षेत्रों में से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी है। इसमें प्रमुख सीख है जिसे नीति निर्माताओं द्वारा नोट करने की आवश्यकता है।

इस विषय पर विशेषज्ञ कुछ खास बातें बताते हैं। आईपीसीसी कार्य समूह II, की सह-अध्यक्ष, डॉ डेबरा रॉबर्ट्स, कहती हैं, “आईपीसीसी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में यह शोध महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लैंगिक मुद्दों और जलवायु परिवर्तन के बीच की कड़ी को स्पष्ट करता है। विभिन्न दस्तावेज़ों की एक श्रृंखला के आधार पर, शोध का निष्कर्ष है कि अनुकूलन परियोजनाओं के डिजाइन में सफल होने के लिए लिंग और समानता संवेदनशीलता शामिल होनी चाहिए और एक अधिक टिकाऊ और न्यायपूर्ण दुनिया में योगदान करना चाहिए। अध्ययन किए गए 9 क्षेत्रों में से चार ने लिंग संबंधी विचारों के संदर्भ में नकारात्मक परिणाम दिखाए। इन चार क्षेत्रों में शामिल हैं: तटीय और पर्वतीय वातावरण, गरीबी, आजीविका और सतत विकास और औद्योगिक संक्रमण, और दुनिया भर के कई देशों की विकास आकांक्षाओं को प्रभावित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह शोध सभी स्तरों पर निर्णय लेने वालों को सूचित करेगा और आगे चलकर नीतिगत विकास को प्रभावित करेगा।

प्रो नित्या राव, जेंडर एंड डेवलपमेंट के प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, यूके, का कहना है,”यह अध्ययन, हाल के दस्तावेज़ों की समीक्षा के माध्यम से, इस बात की पड़ताल करता है कि विभिन्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्रियाएं लैंगिक समानता पर सतत विकास लक्ष्य 5 में परिभाषित लैंगिक समानता और उसके लक्ष्यों को किस हद तक आगे बढ़ाती हैं या बाधा डालती हैं, इस ढांचे की पर्याप्तता पर भी टिप्पणी करती हैं। आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप 2 द्वारा 9 क्षेत्रों के वर्गीकरण के बाद, समीक्षा में नौ क्षेत्रों में से चार में नकारात्मक परिणाम पाए गए – तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र, गरीबी और आजीविका, और औद्योगिक प्रणाली संक्रमण, औपचारिक रूप से लिंग-केंद्रित दृष्टिकोण की कमी को दर्शाता है। इन क्षेत्रों में अनुकूलन गतिविधियाँ। तटीय वातावरण पर मेरा शोध इस परिणाम की पुष्टि करता है। अधिकांश अनुकूलन उपाय, चाहे वह मौसम की जानकारी हो, मछली पकड़ने की प्रौद्योगिकियों में बदलाव, या एक्वाकल्चर और अंतर्देशीय मत्स्य पालन सहित व्यावसायीकरण, लिंग-अंधा हैं और महिला मछुआरों, कटाई के बाद के प्रोसेसर और विक्रेताओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने में विफल हैं, जो इससे अधिक का गठन करते हैं। 50% छोटे पैमाने के मछुआरे, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से समान रूप से प्रभावित हैं। समीक्षा में पर्वतीय क्षेत्रों में समान रुझान पाए गए, जहां पुरुष प्रवास अधिक है, और घरेलू अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का बोझ लगभग पूरी तरह से महिलाओं के कंधों पर पड़ता है। समीक्षा विशेष रूप से संरचनात्मक असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुकूलन उपायों की आवश्यकता की पुष्टि करती है जो एसडीजी 5 लक्ष्य को पूरा करने के लिए लिंग संबंधी कमजोरियों और असमानताओं को बढ़ा सकती हैं। लैंगिक समानता स्वतः प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा, महिला और पुरुष समरूप श्रेणियां नहीं हैं, और इसलिए, ऐसे सूक्ष्म विश्लेषण की आवश्यकता है जो लिंग, वर्ग, जाति, जातीयता, आयु आदि की कई, प्रतिच्छेदन असमानताओं को पहचानता और संबोधित करता है। यह अध्ययन उन प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुकूलन नीतियों के डिजाइन, निर्माण और कार्यान्वयन, विशेष रूप से भारत में इसकी लंबी तटरेखा और ऊंचे पहाड़ों के साथ।

प्रो . पूर्णमिता दासगुप्ता, चेयर प्रोफेसर इन एनवायर्नमेंटल इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नई दिल्ली। वह उस भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सह-नेतृत्व कर रही थीं जिसने आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट के लिए के पूर्ण अधिवेशनों में भारत का बचाव किया था। वो कहती हैं, “दुनिया भरमें जलवायु अनुकूलनकार्यों का लिंगलक्ष्यों को कैसेप्रभावित करता है, इसकी वैश्विक समीक्षाअत्यंत प्रासंगिक औरसामयिक है। अनुकूलनपरियोजनाओं सहित विश्वस्तर पर सततविकास लक्ष्यों कोप्राप्त करने मेंपर्याप्त प्रगति कीजा रही है।जेंडर लक्ष्यों कोप्राप्त करने केलिए अनुकूलन कार्रवाईके निहितार्थों काअपेक्षाकृत कम अध्ययनऔर चर्चा कीजाती है। इसविषय पर सार्वजनिकबहस ज्यादातर गायबहैं। यह अध्ययनस्पष्ट रूप सेइस बात परप्रकाश डालता हैकि अनुकूलन क्रियाके कारण लिंगपर सकारात्मक औरनकारात्मक प्रभाव पड़सकते हैं। विश्वस्तर पर, चारप्रमुख क्षेत्रों में, जहां महत्वपूर्ण जलवायुकार्रवाई की गुंजाइशहै, अनुकूलन परियोजनाओंके लिंग परनकारात्मक परिणाम हुएहैं। इनमें पहाड़ों, महासागरों और तटीयपारिस्थितिक तंत्र, गरीबीऔर सतत विकास, और औद्योगिक प्रणालियोंके लिए परियोजनाएंशामिल हैं। हालांकि, अनुकूलन और लिंगलक्ष्यों के बीचतालमेल संभव हैऔर कई अन्यक्षेत्रों में उभराहै। यह निर्णय लेने वालों केलिए यह सुनिश्चित करने के लिएएक शक्तिशाली नीति संदेश है किभारत में अनुकूलन परियोजनाओं को अनुकूलन लक्ष्यों के साथ तालमेल को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।”