समृद्ध डेस्क: "मेरी पंचायत" ऐप ग्रामीण भारत की सच्चाई को सामने लाने वाला एक शक्तिशाली डिजिटल उपकरण है, जो पंचायत मुखिया के फंड उपयोग, विकास कार्यों और जवाबदेही का पूरा हिसाब उपलब्ध कराता है। झारखंड जैसे राज्यों में जहां ग्रामीण अक्सर विकास की मनमानी से परेशान रहते हैं, यह ऐप आपको बिना किसी झंझट के सीधे जानकारी दिलाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बनाया गया यह ऐप न केवल स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया सिखाता है, बल्कि संवैधानिक अधिकारों के आधार पर मुखिया से हिसाब मांगने की ताकत भी देता है।
ऐप डाउनलोड और शुरुआती सेटअप
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वेलकम स्क्रीन पर हिंदी भाषा चुनें और "जारी रखें" दबाएं।
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अनुमतियां दें: GPS लोकेशन (पंचायत ढूंढने के लिए), कैमरा (फोटो अपलोड), स्टोरेज (डेटा सेविंग), नोटिफिकेशन (अपडेट अलर्ट)। सभी को "Allow" करें।
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शर्तें स्वीकार करें: "सहमत हूं" पर क्लिक। अब ऐप डैशबोर्ड तैयार है। यह प्रक्रिया 1-2 मिनट लेती है।
पूर्ण रजिस्ट्रेशन स्टेप्स
होम पेज पर बड़ा नीला बटन "नागरिक पंजीकरण" (Citizen Registration) दबाएं। स्टेप-बाय-स्टेप भरें:
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फोटो अपलोड: सेल्फी लें या गैलरी से चुनें (साफ फोटो, 2MB तक)।
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डिटेल्स भरें: पूरा नाम (जैसे राम कुमार), मोबाइल नंबर (98xxxxxxxx), ईमेल (वैकल्पिक), जन्मतिथि, लिंग।
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OTP चेक: SMS में 6 अंक आएंगे - 5 मिनट में डालें। न आए तो "पुनः भेजें"।
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MPIN बनाएं: 4 अंक का पिन सेट करें (उदाहरण: 2510), दोबारा कन्फर्म। फिंगरप्रिंट ऑप्शन चालू करें।
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पूरा करें: "पंजीकरण करें" दबाएं - सफलता मैसेज मिलेगा। अब लॉगिन करें।
लॉगिन और अपनी पंचायत सेट करना
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लॉगिन: मोबाइल नंबर + MPIN डालें। भूल गए तो "MPIN भूल गए?" से OTP रीसेट।
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पंचायत चुनें: "मेरी पंचायत सेट करें" पर टैप। झारखंड > रांची > ब्लॉक > ग्राम पंचायत सिलेक्ट (सर्च बॉक्स यूज करें)। GPS ऑन रखें तो ऑटो सेट।
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डैशबोर्ड: ऊपर मुखिया का नाम/फोटो, कुल फंड बैलेंस दिखेगा। मेनू में 10+ सेक्शन खुले।
मुखिया के कामकाज का पूरा हिसाब कैसे लें?
लॉगिन के बाद ये सभी सेक्शन खोलें - हर डेटा डाउनलोड/शेयर योग्य:
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मुखिया का विवरण: नाम, मोबाइल (कॉल करें), पदभार ग्रहण तिथि, कार्यकाल बाकी। अनुपस्थिति चेक।
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फंड का पूरा हिसाब: फंड टैब - 15वें वित्त आयोग (₹10-50 लाख), MGNREGA, CPL फंड्स। वर्ष चुनें (2025-26): प्राप्त राशि, खर्च, बकाया बैलेंस। PDF डाउनलोड।
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विकास कार्यों की लिस्ट: "कार्य/संपत्ति" - 50+ योजनाएं जैसे स्वच्छ भारत (शौचालय), PMAY (घर), जल जीवन (पानी)। प्रत्येक: बजट (₹5 लाख), खर्च (₹4 लाख), प्रगति 80%, फोटो, GPS मैप, ठेकेदार।
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ग्राम सभा रिकॉर्ड: 4 सालाना मीटिंग्स - तारीखें, उपस्थिति (50% जरूरी), एजेंडा, फैसले। मीटिंग न हुई तो लापरवाही साबित।
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लाभार्थी और संपत्ति: योजना लिस्ट (कौन लाभुक), जमीन रजिस्टर (कितनी एकड़ पंचायत की)।
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ऑडिट और शिकायत: सामाजिक ऑडिट रिपोर्ट। "शिकायत दर्ज" - फोटो/वीडियो जोड़ें, ट्रैक ID मिलेगी।
| सेक्शन | मुख्य जानकारी | जांच पॉइंट | डाउनलोड |
|---|---|---|---|
| मुखिया विवरण | नाम, फोन, कार्यकाल | संपर्क कर पूछें | प्रोफाइल पीडीएफ़ |
| फंड | प्राप्त/खर्च/बैलेंस | 20% से ज्यादा बकाया संदेह | एक्सल शीट |
| कार्य | योजनाएं, प्रगति % | फोटो पुरानी/नकली | GPS+फोटो |
| ग्राम सभा | मीटिंग मिनट्स | फैसले लागू न हों | मिनट्स |
संवैधानिक अधिकार: हिसाब मांगने का कानूनी आधार
भारतीय संविधान अनुच्छेद 243G पंचायतों को ग्रामीण विकास (29 विषय) सौंपता है, जिसमें पारदर्शिता जरूरी। अनुच्छेद 19(1)(a) (बोलने की आजादी) से जुड़ा RTI अधिनियम 2005 धारा 2(j) हर नागरिक को पंचायत के रिकॉर्ड मुफ्त/कम शुल्क में मांगने का अधिकार। धारा 4(1)(b) स्वतः डिस्क्लोजर अनिवार्य। ऐप इसी को आसान बनाता, मुखिया जवाब न दे तो जिला मजिस्ट्रेट/लोकायुक्त को RTI भेजें।
सामान्य समस्या समाधान और उपयोग टिप्स
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OTP/लॉगिन समस्या: इंटरनेट चेक, ऐप अपडेट, हेल्पलाइन: 1800-11-1125।
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डेटा न दिखे: eGramSwaraj पोर्टल से वेरिफाई, स्थानीय बीडीओ से शिकायत।
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टिप्स: साप्ताहिक चेक, ग्राम सभा में ऐप डेटा दिखाएं। रांची में PESA एक्ट से आदिवासी क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकार। शिकायत पर 30 दिन में कार्रवाई।
