सिमडेगा: कंचन सिंह(उपायुक्त) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (Forest Rights Act 2006) के तहत विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त कुल 19 सामुदायिक वन पट्टा दावा पत्रों की गहन समीक्षा की गई. समिति ने दावों के भू-सीमा निर्धारण, दस्तावेजों की वैधता एवं फील्ड सत्यापन की विस्तृत जांच की और नियमानुसार निर्णय लिए.
उपायुक्त ने कहा कि वन अधिकार पट्टा निर्गत करने से पूर्व सभी आवेदनों एवं उनसे जुड़े दस्तावेजों की समुचित जांच अनिवार्य है. उन्होंने समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन की जांच निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर की जाए एवं केवल पात्र लाभुकों को ही पट्टा निर्गत किया जाए. उन्होंने कई आवेदनों में बने नजरी नक्शा, प्लॉट संख्या, भूमि की श्रेणी (राजस्व भूमि या वन भूमि) एवं संलग्न दस्तावेजों का विस्तृत मिलान कर जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जांच में पाई गई त्रुटियों को समयबद्ध तरीके से सुधार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
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