रांची : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीन सितंबर, दिन शुक्रवार से शुरू होने वाला है। कोविड की दूसरी लहर के बाद आयोजित हो रहे इस सत्र में सत्तापक्ष झामुमो-कांग्रेस व विपक्ष भाजपा के बीच विभिन्न मुद्दों पर तकरार होने के पूरे आसार हैं। इस सत्र के दौरान निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीयों को आरक्षण, जातिगत जनगणना की मांग जैसे मुद्दे भी अहम हैं।
मालूम हो कि इससे संबंधित विधानसभा की प्रवर समिति के पास भेजा गया था। प्रवर समिति ने कहा है कि निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को आरक्षण देने में सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा जाएगा। इस बिल को लागू करने के लिए स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाने की बात है, जिसमें पहले उपायुक्त को रखा गया था। पर, प्रवर समिति ने इसमें संशोधन कर विधायक, श्रम अधीक्षक व जिला नियोजन पदाधिकारी को इसमें शामिल करने का सुझाव दिया है।
बिहार में जदयू की तरह झारखंड में झामुमो ने लिया जातीय जनगणना पर स्टैंड
बिहार में जिस तरह सरकार का नेतृत्व कर रही जनता दल यूनाइटेड ने जातीय जनगणना पर स्टैंड लिया है, उसी तरह का रुख झामुमो अपनाता दिख रहा है। गिरिडीह से झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सत्ता पक्षा चाहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इसको लेकर सत्तापक्ष के सभी विधायक एकमत हैं और इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर संसद के पास भेजा जाएगा। सुदिव्य कुमार सोनू ने यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक के बाद कही। इस बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह, मंत्री रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, मिथिलेश ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर आदि मौजूद थे।
