योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में जलसहियाओं की भूमिका अहम: हेमंत सोरेन

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज विशेष रूप से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की जलसहिया दीदियां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं. जलसहिया दीदियों की समस्याओं को हमारी सरकार ने सुलझाने का कार्य किया है. पूर्व की सरकारों ने जलसहिया दीदियों को उनका हक-अधिकार से वंचित रखने का काम किया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आम नागरिक और सरकार के विभिन्न अंग को अपने साथ खड़े होने के लिए उन्हें उनका हक और अधिकार दे रही है. जलसहिया दीदियों की समस्याओं पर राज्य सरकार का पूरा ध्यान है.

हमारी सरकार एक-एक समस्याओं का निदान करने का काम कर रही है. हमारी सरकार ने ग्राम स्तर पर कार्यरत जलसहिया दीदियों की मानदेय राशि को बढ़ाकर 2 हजार रुपए प्रतिमाह किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य के वृद्धजन, महिलाएं, नौजवान युवक-युवतियां, स्कूलों में अध्यनरत बच्चियों के लिए विशेष कार्ययोजना के साथ उनके समग्र विकास की दिशा में एक लम्बी लकीर खींचने का प्रयास किया है. उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित "राज्य स्तरीय जलसहिया क्षमतावर्द्धन-सह-स्वच्छता ही सेवा" कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में कही.

योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में जलसहियाओं की भूमिका अहम

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में आप सभी जलसहिया दीदियों के माध्यम से राज्य सरकार की कई महत्वकांक्षी योजनाएं गांव-गांव तथा घर-घर तक पहुंचता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप याद कीजिए वह दिन जब पूर्व की सरकार में छोटे से कार्यकाल के भीतर मेरे मंत्री रहते  आपसभी जलसहिया दीदियों की नियुक्ति हुई थी. आपकी समस्याओं को मुझसे ज्यादा कोई नही समझ सकता है. आज राज्य में आप सभी के उम्मीद और आकांक्षाओं की सरकार है. निश्चित रूप से आपकी कई अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारी सरकार सफल भी रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी दीदी-बहनों को फिर से एक ताकतवर  कड़ी बनाने का हमारा उद्देश्य है. हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है. हमारी सरकार विशुद्ध रूप से इस राज्य के मूलवासियों-आदिवासियों की सरकार है. मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है. यही कारण है कि आप सभी की आवाज मेरे कानों तक पहुंचती है.

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज गांव-गांव, जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है. स्वच्छ जल मिलेगा तभी लोग बीमार नहीं होंगे. अगर हम सभी लोग मिलजुल कर गांव-गांव तक स्वच्छ पानी पहुंचाने में कामयाब होंगे तो जिस तरह से हमारे पूर्वज मजबूत हुआ करते थे, वैसे ही गांव के लोग  मजबूत होंगे. ग्रामीण स्तर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेवारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर कई कार्य योजना तैयार की गई है. राज्य सरकार द्वारा कहीं टंकी, कहीं बोरिंग, कहीं पाइपलाइन के जरिए शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य हो रहा है. कई जगहों पर शिकायत मिल रही है कि ठेकेदार गड़बड़ी कर रहें हैं, इस पर नजर रखने, इसकी चौकीदारी करने के लिए जलसहिया दीदियों को जिम्मा मिलेगा. यह काम मजबूती से आपके हाथ में रहेगा. अब जो ठेकेदार गड़बड़ी करेगा, उसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करें,  उस पर राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई करने का काम करेगी. मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज आप जलसहिया दीदियों की पूरी जिम्मेवारी राज्य सरकार ने उठाई है. मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर झारखंड की दिशा और दशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

विगत 4 वर्षों में राज्य की महिला स्वयं सहायता समूहों को 12 हजार करोड़ फंड उपलब्ध कराया

मुख्यमंत्री के कहा कि अलग-अलग तरह से हमारी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई हैं. राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जा सके इस निमित्त निरंतर प्रयास किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 19 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पूर्व की सरकारों द्वारा मात्र 600 से 700 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया था. हमारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा यह मानना है कि जब गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत होगा. जब राज्य मजबूत होगा तभी देश मजबूत हो सकता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारे लोग आज देश को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन गांव की स्थिति बदतर है, ऐसी स्थिति में  देश मजबूत कैसे हो सकता है. आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग सरकार द्वारा दिए जा रहे अनाज पर आश्रित है. इस स्थिति को बदलने की जरूरत है तभी विकसित भारत का सपना पूरा हो सकेगा. 

मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मोबाइल क्रय हेतु चेक प्रारूप का वितरण, पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जलसहियाओं, मुखिया एवं SHG के बीच प्रशस्ति पत्र का वितरण किया.

ये रहे मौजूद 

इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, सांसद, राज्यसभा महुआ माजी, विधायक कल्पना सोरेन, विधायक राजेश कच्छप, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एमआर मीणा सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची जलसहिया उपस्थित थे.