रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आरोपों को नकारते हुए कहा है कि वे तथ्यों से परे और भ्रामक बयान देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने बालू घाटों के प्रबंधन और नीलामी के लिए जो नई नियमावली बनाई है, उसका मकसद पारदर्शिता और अवैध उत्खनन पर रोक लगाना है। भाजपा शासन में वर्षों तक बालू माफिया बेखौफ सक्रिय रहे, तब बाबूलाल मरांडी ने चुप्पी साधे रखी थी। अब जब सरकार ने व्यवस्थित व्यवस्था बनाई, तो उन्हें गरीब, आदिवासी और युवाओं की अचानक चिंता होने लगी।
झामुमो ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर वर्ग के हित में काम कर रही है और बालू घाटों के अधिकार ग्राम सभा के साथ-साथ राज्य के कानूनी ढांचे के तहत ही निर्धारित होंगे। बाबूलाल मरांडी निराधार आरोपों के बजाय राज्य के विकास में रचनात्मक सुझाव दें।
