रांची : जीएसटी लागू होने के बाद इससे जुड़े कई तरह के गोरखधंधे सामने आ रहे हैं। अब नया खुलासा यह हुआ है कि झारखंड के 60 कारोबारियों ने सरकार को 1000 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया और लापता हो गए। इनमें से अकेले 50 कारोबारी धनबाद जिले के हैं।
व्यापारियों के एक तबके द्वारा टैक्स की चोरी हमेशा से की जाती रही है। वैट व सेल्स टैक्स व्यवस्था के दौरान भी वे सिस्टम की खामियों का बेजा लाभ लेते थे। वे कानून बेजा लाभ लेकर कम टैक्स का भुगतान करते थे और बाद में उन्हें विभागीय अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नोटिस जारी करते थे।
अब भी जीएसटी के पहले की अवधि में टैक्स विवाद को लेकर विभिन्न कोर्ट में कुल 483 मामले चल रहे हैं। इन मामलों में कुल 2080 करोड़ रुपये का राजस्व विवाद है।
जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी में निबंधन के लिए आवेदने देने के बाद स्थल जांच का प्रावधान नहीं होने से इसका लाभ उठाया गया। कारोबारियों ने गरीब लोगों को बिना पूंजी लगाये ही व्यापार में हिस्सा देने का लालच देकर उनके आधार सहित अन्य कागजात लिए और दस्तावेज के आधार पर व्यापारिक प्रतिष्ठान का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेकर गायब हो गए।
ऐसे मामलों में वाणिज्य कर विभाग ने 2018-19 में 21, 2019-20 में 34 और 2020-21 में 5 व्यापारियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी ।साल 2020 में निबंधन देने के बाद प्रतिष्ठान का भौतिक सत्यापन का प्रावधान किए जाने के बाद से टैक्स चोरी के तरीकों पर एक हद तक रोक लगी है।
