प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार मोदी सरकार, सामने रखी ये शर्त

नई दिल्ली: शाहीन बाग़ में पिछले डेढ़ महीने से नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को ख़त्म करने को लेकर मोदी सरकार बातचीत के लिए राज़ी हो गयी। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को कहा कि सरकार बातचीत करने को तैयार है। मगर इसके लिए शाहीन बाग़ के लोगों को भी बातचीत के लिए तैयार होना पड़ेगा।

रविशंकर प्रसाद ने यह सारी बातें एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा। इंटरव्यू में शाहीन बाग़ के प्रतिनिध भी मौजूद थे. प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा इस मुद्दे पर बातचीत ना करने पर सवाल उठाया। जिसका जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत करने को तैयार है, लेकिन इसके लिए प्रदशनकारियों को अपना आन्दोलन रोकना होगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन इसपर भी नेताओं द्वारा शर्त रखा जाता है कि सरकार सीएए को वापस ले, तब ही बातचीत संभव है। वहीँ प्रदर्शनकारियों की मांग रहती है कि वे प्रदर्शन-स्थल पर ही बैठकर सरकार से बातचीत करेंगे, जो कि मुश्किल है।

इससे पहले कानून मंत्री ने शनिवार को इस मसले को लेकर एक ट्वीट भी किया। प्रसाद ने बताया कि बातचीत स्ट्रक्चर्ड तरीके से होगी। नागरिकता कानून को लेकर जितनी भी शंकाएं हैं, सभी को दूर किया जाएगा। आन्दोलन से किसी भी तरह का हल नहीं निकाला जा सकता। इससे सिर्फ आम जनता को परेशानी होती है।

Government is ready to talk to protestors of Shaheen Bagh but then it should be in a structured form and the @narendramodi govt is ready to communicate with them and clear all their doubts they have against CAA. pic.twitter.com/UjGikFN8tY

यह भी पढ़ें निशाने पर बाबूलाल या बाबूलाल का निशाना: झारखंड चुनाव में भाजपा की सत्ता वापसी पर मरांडी होंगे सीएम की कुर्सी के दावेदार

— Ravi Shankar Prasad (Modi ka Parivar) (@rsprasad) February 1, 2020

यह भी पढ़ें हेमंत सरकार के संरक्षण में घुसपैठिए फल फूल रहे: अमर कुमार बाउरी

आपको बता दें कि पिछले डेढ़ महीने से शाहीन बाग में लगातार विरोध-प्रदर्शन जारी है। जिसके कारण इलाके में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ है।