ओडिशा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर 75 लाख पौधारोपण, 'मेरी लाइफ' पोर्टल से मिलेगा प्रमाणपत्र

ओडिशा: ओडिशा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लगाएगी 75 लाख पौधे: 'मेरी लाइफ' पोर्टल पर सेल्फी अपलोड कर मिलेगा प्रमाणपत्र. ओडिशा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस (17 सितंबर) को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए एक विशेष हरित अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बताया कि पूरे राज्य भर में एक ही दिन में 75 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा और मोदी जी के योगदान को ओडिशा की जनता की ओर से एक अभिनव स्नेह-संदेश भी होगा.

अभियान की खास बातें

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  अभियान के तहत हर नागरिक, छात्र, सरकारी व गैर-सरकारी संगठन, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, NSS, NYKS, स्वयं सहायता समूह तथा युवा इसमें भाग ले सकते हैं.

• हर प्रतिभागी को 'मेरी लाइफ' पोर्टल या सोशल मीडिया पर पौधा लगाने की सेल्फी अपलोड करनी होगी, जिससे डिजिटल प्रमाणपत्र भी मिलेगा.

विभागों को मिले लक्ष्य

राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए पौधारोपण के लक्ष्य तय किए हैं—

• वन विभाग: 15 लाख

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• पंचायत राज विभाग: 34 लाख

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• कृषि विभाग: 23 लाख

• उद्योग विभाग: 15 लाख

• पुलिस व अर्धसैनिक बल: 5.2 लाख

• बैंक और वित्तीय संस्थाएं: 2 लाख.

इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख शिक्षक, 15 लाख छात्र, 76 हजार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 17 हजार आशा कर्मी, 10 हजार ईको क्लब, 17,500 वन संरक्षण समिति, और 1 लाख NSS स्वयंसेवक भी इस अभियान में शामिल होंगे.

अब तक 4.65 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं

राज्य सरकार पहले ही वर्ष 2025 में 4.65 करोड़ पौधे लगा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान की गुणवत्ता और निगरानी को मजबूत करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है.

ओडिशा के विकास की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ‘एक वृक्ष एक नाम’ अभियान का विस्तार बताया यानी सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और स्थायी बदलाव का संकेत भी है। राज्य का अगला बड़ा लक्ष्य 6.72 करोड़ पौधारोपण से बढ़ाकर इस वर्ष 7.5 करोड़ पौधे लगाने का है.

• 17 सितंबर (पीएम मोदी का जन्मदिन) पर ओडिशा सरकार पूरे राज्य में 75 लाख पौधे लगाएगी.

• सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके योगदान का सम्मान देने के लिए 'मेरी लाइफ' पोर्टल पर डिजिटल प्रमाणपत्र की व्यवस्था की गई है।

• राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर एक उदाहरण पेश करने का प्रयास कर रही है.