बोकारो : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण के लिए जल्द कानून बनेगा और इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गयी है। हेमंत सोरेन सत्ता में आने के बाद लगातार निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रावधान की बात करते रहे हैं। उनकी सरकार ने पिछली रघुवर दास सरकार की स्थानीय नीति को भी रद्द करने की बात कही है और कहा है कि वे नयी स्थानीय नीति बनाएगी।
बोकारो आगमन पर प्रेस बंधुओ के साथ मुखातिब हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी।।
बहुत जल्द निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नियोजन स्थानीय को।।@HemantSorenJMM @JmmJharkhand pic.twitter.com/nDWnjqNORK— JMM BOKARO (@jmm_bokaro) February 21, 2021
सत्ताधारी झामुमो के अनुसार, अब ऐसी स्थानीय नीति तैयार की जाएगी जिसमें अनुसूचित व गैर अनुसूचित जिलों का विभेद नहीं रहेगा और तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा सरकार में पहली बार रैयतों को उनकी जमीन वापस की गयी है। जेपीएससी के नियम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की भावनाओं के अनुरूप फैसला ले रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल के कई क्षेत्र वृहद झारखंड का हिस्सा रहे हैं और वहां झामुमो कार्यकर्ता सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पदाधिकारी यह तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झामुमो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा।
पेट्रोलियम की बढती कीमतों व इस पर राज्य सरकार द्वारा वैट कम किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले केंद्र से यह पूछा जाना चाहिए कि वह टैक्स कब कम करेगा।
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