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हेमंत सरकार की नीति और नीयत में अंतर, पिछड़ा समाज के साथ हो रहा अन्याय: आदित्य साहू
भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सरकार की नीति और नीयत में बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि झामुमो-कांग्रेस गठबंधन राज्य के पिछड़ा वर्ग, जो आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, के साथ लगातार अन्याय कर रहा है। 
घासी समाज को जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सौंपेंगे ज्ञापन
झारखंड के घासी समाज ने लंबे समय से अपनी मांग को लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय जनजाति मंत्री को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। समाज एसटी दर्जा पाने के लिए संघर्षरत है, ताकि शिक्षा, रोजगार और विकास योजनाओं में उचित लाभ प्राप्त किया जा सके। .jpeg)
चाल, चरित्र और चेहरा पिछड़ा विरोधी, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे कांग्रेस: आदित्य साहू
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आदित्य साहू ने कहा ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को कभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया. मंडल कमीशन की रिपोर्ट को वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया. जिसे वीपी सिंह की सरकार ने लागू किया. 1.jpeg)
Ranchi News: CIT में इंडियन कोस्ट गॉर्ड का कर्रियर अवैरनेस प्रोग्राम आयोजित
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रांची: स्थानीय सांसद व रक्षा राज्य मंत्री डॉ संजय सेठ की पहल पर भारतीय तट रक्षक दल में शामिल होकर देश सेवा से जुड़ने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को कैंब्रिज इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी(CIT) में... 
Opinion: बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण एक ऐतिहासिक कदम
बिहार, जहां सामाजिक और आर्थिक विषमताएं लंबे समय से एक चुनौती रही हैं, वहां नीतीश सरकार का यह कदम स्थानीय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. .jpg)
मनुस्मृति को मानने वाले कर रहे बाबा साहेब का अपमान: विनोद कुमार पांडेय
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संसद में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का अपमान कर उन्होंने अपनी सोच को प्रदर्शित किया है एवं अमित शाह अपने दल भाजपा और आरएसएस की उसी वैचारिक भावना को आगे बढ़ा रहे हैं, जो समाज में नफरत फैलाने में माहिर है .jpg)
झारखंड में निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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झारखंड लघु उद्योग संघ की ओर से पेश वकील एके दास ने कहा कि इस अधिनियम ने राज्य और झारखंड के बाहर के उम्मीदवारों को बांट दिया है. यह अधिनियम संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि संविधान रोजगार में समानता की गारंटी देता है. 
विवाह के आधार पर नहीं दिया जा सकता किसी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ : झारखंड हाइकोर्ट
रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने विवाह के आधार पर झारखंड में सरकारी नियुक्ति में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाली एक प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इस संबंध में प्रार्थी की याचिका पर कहा कि... 
झारखंड विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवारों को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश
रांची : झारखंड विधानसभा में मंगलवार (7 सितंबर 2021) को निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन को प्राथमिकता एवं आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट पेश की गयी। विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन पर प्रवर... 
मेडिकल पाठ्यक्रम में OBC को 27 प्रतिशत व EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण
Medical Education 27 percent reservation for OBC and 10 percent for EWS in medical courses नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेडिकल कोर्स में नामांकन को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने ओबीसी के लिए 27... 
बिहार : विश्वविद्यालयों में भी महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देगी नीतीश सरकार, विधेयक पारित
पटना : बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को विभिन्न नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। पंचायत निकाय में सीटें आरक्षित करने, फिर पुलिस बल की नौकरियों में आरक्षण देने के... 
झारखंड : 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण प्रावधान के लिए सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगी हेमंत सरकार
रांची (Ranchi News) : झारखंड की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार 50 प्रतिशत के दायरे से अधिक आरक्षण का प्रावधान (Reservation in Jharkhand) करने के लिए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगाी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार (19-03-2021)... 