राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की समीक्षा राज्य सरकार कर रही है और इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी काम कर रही है। कमेटी के सदस्य इसकी समीक्षा कर उससे मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं और फिर मुख्यमंत्री के परामर्श से सरकार ठोस निर्णय लेती है।
राज्य में पार्क, सिनेमाघर खोलने की लाॅकडाउन में दी गयी छूट के तहत अनुमति मिली है। मल्टीप्लेक्स का संचालन आधी क्षमता के साथ किया जा सकता है। खुली जगह में एक हजार लोगों के साथ कार्यक्रम करने की भी अनुमति है। राज्य सरकार इन छूटों पर पुनर्विचार कर सकती है और नए फैसले ले सकती है।
अगर सरकार कोरोना लाॅकडाउन में छूट वापस लेगी तो इससे शादी-विवाह के कार्य प्रभावित होंगे। अप्रैल के तीसरे सप्ताह से एक बार फिर लगन शुरू होने वाला है और अगर सरकार इस बीच निर्णय लेती है तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि लोगों द्वारा भी कोरोना प्रोटोकाॅल का पालन करना आवश्यक है।
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी कोरोना के बढते मामलों पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि दवा के साथ अनुशासन भी जरूरी है। उन्होंने लोगों से माॅस्क व सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों के अनुशासन से कोरोना पर नियंत्रण पाना संभव है।
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