सरकार संविधान और लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकती: सुदेश महतो
ओबीसी आरक्षण नहीं देना चाहते हैं झामुमो–कांग्रेस
सुदेश महतो ने कहा कि झामुमो–कांग्रेस नगर निकाय में ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते और इसे टालने का बहाना ढूंढते रहते हैं. राज्य सरकार गंभीर रहती तो काफी पहले ट्रिपल टेस्ट करवा कर नगर निकाय चुनाव करवा सकती थी
रांची: आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने झारखंड में नगर निकाय चुनाव न कराने पर झारखंड हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है. सुदेश महतो ने कहा कि झामुमो–कांग्रेस की सरकार पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती. साथ ही स्थानीय निकायों को अफसरों के भरोसे चलाना चाहती है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट हो गया कि झामुमो और कांग्रेस को लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं.

सुदेश महतो ने कहा कि नगर निकायों में जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण स्वच्छता, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास जैसे मुद्दों पर जनता की उपेक्षा की जा रही है. राज्य में कानून का शासन चले, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए. सरकार संविधान और लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकती. नगर निकाय चुनाव टालकर जनता को उनके हक से वंचित करने का अधिकार सरकार को नहीं है. अदालत की टिप्पणी राज्य सरकार के निकम्मेपन को दर्शाती है.
सुजीत सिन्हा, 'समृद्ध झारखंड' की संपादकीय टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जहाँ वे "सीनियर टेक्निकल एडिटर" और "न्यूज़ सब-एडिटर" के रूप में कार्यरत हैं। सुजीत झारखण्ड के गिरिडीह के रहने वालें हैं।
'समृद्ध झारखंड' के लिए वे मुख्य रूप से राजनीतिक और वैज्ञानिक हलचलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
