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मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटने न पाए शिल्पी नेहा तिर्की
झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लापुंग प्रखंड में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और बीएलए-2 कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। 
मतदाता सूची जांच से लेकर जरूरी जानकारी तक, ईसीआईनेट ऐप बना आसान विकल्प
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित ईसीआईनेट (ECINet) ऐप मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी सभी महत्वपूर्ण सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहा है। बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त अजय नाथ झा ने मतदाताओं से अपील की है कि वे गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। 
मानव अधिकार और समावेशी विकास पर राष्ट्रीय मंथन: 'वसुधैव कुटुंबकम्' की भावना से ही बनेगा समृद्ध भारत: न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी
रांची के ओयना गांव स्थित डायमंड सिटी सभागार में ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट फोरम के तत्वावधान में मानव अधिकार और समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। 
जेपी विचार मंच ने मनाया 'आपातकाल-प्रतिकार दिवस', काला बिल्ला लगाकर किया विरोध
रांची के डिप्टी पाड़ा स्थित विधायक सी.पी. सिंह के आवासीय कार्यालय में जेपी विचार मंच, झारखंड प्रदेश द्वारा 'आपातकाल-प्रतिकार दिवस' मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को काला बिल्ला लगाकर आपातकाल का विरोध दर्ज किया। 
इतिहास नहीं, जनता को जवाब चाहिए; भाजपा के 12 साल का हिसाब चाहिए: विजय शंकर नायक
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने अपने लेख में भाजपा सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रोजगार, महंगाई, किसानों की आय, नोटबंदी, जीएसटी, कोविड प्रबंधन और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। .jpeg)
कांग्रेस लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं को बाधित करने का कर रही प्रयास: आदित्य साहू
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कांग्रेस पर राज्यसभा चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता, मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता विधानसभा परिसर में पहुंचकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। 
पत्रकार बनना आसान है, पत्रकारिता करना मुश्किल
वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार धीरज का यह विचारोत्तेजक आलेख पत्रकारिता के बदलते स्वरूप और उसके सामने खड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में बताया है कि आज पत्रकार बनना भले आसान हो गया हो, लेकिन वास्तविक पत्रकारिता करना पहले से कहीं अधिक कठिन है। 
बढ़ते कॉकरोच को कैसे खत्म करें?
ओम प्रकाश प्रीत "सोनू" का यह व्यंग्य लेख कॉकरोचों को खत्म करने की साधारण घरेलू समस्या से शुरू होकर भारतीय राजनीति के जटिल समीकरणों तक पहुंचता है। 
Mission 2029: वन नेशन-वन इलेक्शन और परिसीमन पर सरकार की बड़ी तैयारी, जानिए पूरा मामला
संसद में परिसीमन विधेयक के अटकने के बाद सरकार इसे दोबारा पेश करने की तैयारी में जुट गई है। 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक लाने की योजना भी बनाई जा रही है। पश्चिम बंगाल की जीत से उत्साहित भाजपा संसद में समर्थन जुटाने में लगी है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से सभी दलों से सलाह-मशविरा करने और सही प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। 
धर्मस्थल विवाद: आरोप, आस्था, जांच और न्याय के बीच खड़े कठिन सवाल
कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मस्थल से जुड़े गंभीर आरोपों और उसके बाद हुई जांच ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के कथित शोषण, हत्या और गुमशुदगी से जुड़े आरोपों के बाद विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। बाद में आरोप लगाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी ने मामले को नया मोड़ दे दिया। _samridh_1200x720.jpeg)
मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी मुहर, चुनाव आयोग को मिली संवैधानिक ताकत
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सुप्रीम Court ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को संवैधानिक और लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताते हुए चुनाव आयोग के अधिकारों को मान्यता दी है। अदालत ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची का शुद्ध और विश्वसनीय होना जरूरी है। _samridh_1200x720.jpeg)
Article: कागज़ों में कैद नागरिक: पहचान, अधिकार और भारतीय लोकतंत्र का बदलता चेहरा
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यह आलेख भारत में नागरिक पहचान, दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल प्रशासन के बढ़ते प्रभाव पर एक गहरी सामाजिक और लोकतांत्रिक बहस प्रस्तुत करता है। आधार, KYC, बायोमेट्रिक सत्यापन और विभिन्न प्रमाण पत्रों की अनिवार्यता ने आम नागरिक के जीवन को जटिल बना दिया है। 