रांचीः नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राज्य के आला अधिकारियों से मिले। उन्होंने अधिकारियों से झारखंड मंत्रालय में राज्य की आर्थिक, सामाजिक और प्राकृतिक संरचना सहित विधि-व्यवस्था की जानकारी ली।
उन्होंने बताया कि देश की 40 प्रतिशत प्राकृतिक संसाधन झारखंड में है। कोयला और लौह अयस्क उत्पादन में अग्रणी राज्य के साथ ही यूरानियम के मामले में यह देश का इकलौता राज्य है। मगर खनन की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। पर्यावरण को काफी छति पहुंची है एवं प्रदुषण भी बढ़ा है, जिनसे अनेकों स्वास्थ्य समस्या भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 27 फीसदी आदिवासी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार यहां ट्राइबल सब प्लान के तहत काम कर रही है।
नक्सलवाद के बारे में मुख्य सचिव ने कहा एक दशक भीतर ही इसमें काफी कमी आई है, लेकिन चुनौती अभी भी बनी हुई है। इसे मिटाने के लिए क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।
मौके पर मौजूद गृह, उर्जा समेत अन्य विभागीय सचिव ने अपने-अपने क्षेत्रों की विकास एवं समस्याओं से प्रतिनिधियों को अवगत कराया। इसके अलावा डीजीपी कमल नयन चौबे ने राज्य की विधि व्यवस्था और उग्रवाद की स्थितियों पर प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब दिए।
अंत में चर्चा को सार्थक और महत्वपूर्ण बताते हुए प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार के प्रति आभार प्रकट किया।
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