साहिबगंज में अवैध ई-रिक्शा और ऑटो का संचालन जारी, परिवहन विभाग के अल्टीमेटम का नहीं दिखा असर

बिना पंजीकरण और बिना लाइसेंस सड़कों पर दौड़ रहे वाहन, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा

साहिबगंज में जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देशों और अल्टीमेटम की समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद अवैध ई-रिक्शा और ऑटो का संचालन जारी है। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है और आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

साहिबगंज : जिला परिवहन पदाधिकारी मिथलेश कुमार चौधरी के सख्त निर्देशों के बावजूद शहर की सड़कों पर बिना पंजीकरण, बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बिना ड्रेस कोड के ई-रिक्शा वाहनों का संचालन लगातार जारी है। परिवहन विभाग द्वारा जारी अल्टीमेटम की अंतिम तिथि भी अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। शहर के विभिन्न चौक-चौराहों से लेकर मुख्य सड़कों तक, सैकड़ों की संख्या में ई-रिक्शा व ऑटो बेखौफ यात्रियों को ढोते नजर आ रहे हैं।

न तो इनके पास वैध वाहन पंजीकरण हैं, और न ही ऐसे चालक प्रशिक्षित या लाइसेंसधारी हैं। इससे न केवल यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि साहिबगंज जिला में बिना नंबर वाले ई-रिक्शा और अवैध ऑटो की समस्या बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासनिक चेतावनी केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। ट्रैफिक पुलिस या परिवहन विभाग की कोई सख्त कार्रवाई नहीं दिखती।

परिवहन विभाग के अनुसार, विभाग जल्द ही विशेष अभियान चलाकर अवैध ई-रिक्शा और ऑटो चालकों पर कार्रवाई करेगा। चेतावनी अवधि समाप्त होने के बाद ऐसे वाहनों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिगर है कि साहिबगंज की सड़कों पर अव्यवस्थित यातायात और अनियंत्रित ऑटो और ई-रिक्शा संचालन से आम नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों की मांग है कि प्रशासन सख्त कदम उठाए, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सके और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

Edited By: Susmita Rani

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Susmita Rani

Susmita Rani is a journalist and content writer associated with Samridh Jharkhand. She regularly writes and reports on grassroots news from Jharkhand, covering social issues, agriculture, administration, public concerns, and daily horoscopes. Her writing focuses on factual accuracy, clarity, and public interest.

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