हर हाल में रोकेंगे कोयला चोरी: मुख्य सचिव

रांची: झारखंड के मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने कड़े शब्दों में कहा है कि किसी भी कीमत पर वे राज्य में न तो कोयला चोरी होने देंगे व न ही अवैध कमाई। इस अभियान को कारगर करने के लिहाज से मंगलवार को वे खनन विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद सहित केंद्र सरकार के उपक्रम बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, आयकर विभाग तथा भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (आधार) को मिल कर काम करने की बात कही।

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प्रोजेक्ट भवन में हुए झारखंड माइंस एंड मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम (जिम्स) की बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि समय- समय पर सभी अपने- अपने पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना का आदान- प्रदान करें। कहा कि खनन विभाग के साथ सभी ट्यून अप रखें। उन्होंने खनन विभाग राज्य व केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और उपक्रमों द्वारा सूचनाओं को साझा करने का सिस्टम दो साल बाद भी डेवलप नहीं होने पर नराजगी जतायी व कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है।

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उन्होंने इससे जुड़े सभी विभागों व कंपनियों को ससमय ऑनलाइन सूचना साझा करने का समय बांधा। उन्होंने सचिवों को अपनी साप्ताहिक बैठक में इसकी मॉनिटरिंग करते रहने का निर्देश भी दिया। कहा कि ऑनलाइन इंटीग्रेशन से कार्यों में पारदर्शिता आयेगी, वहीं खनन, खनिज परिवहन, वाणिज्य कर समेत तमाम मामलों में लीकेज रुकेगी। सीएस ने वाणिज्य कर विभाग को दो माह के भीतर प्रक्रिया में शामिल होने का निर्देश दिया।

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