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बड़कागांव/हजारीबाग: राज्य में भू अर्जन और विस्थापन अधिनियमों में भू अर्जन विस्थापन पुनर्वास मुआवजा भुगतान की नीति अलग-अलग रहने के कारण राज्य के मूल निवासी आदिवासियों के विस्थापन के बाद उचित पुनर्वास पुनर्स्थापना मुआवजा भुगतान भी अलग-अलग होता है। जिसके दर्द को समझते हुए बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विस्थापन आयोग गठन करने की मांग प्रमुखता के साथ रखा था। जिसके बाद जुलाई 2024 में राज्य कैबिनेट की बैठक में 90 दिन के अंदर विस्थापन आयोग के गठन करने का निर्णय के बावजूद अभी तक विस्थापन आयोग गठन नहीं हो पाया। इसके बाद पुनः बड़कागांव विधायक रौशन लाल चौधरी ने 4 अगस्त 2025 को विधानसभा में विस्थापन आयोग गठन करने के मुद्दे को प्रमुखता के साथ रखते हुए कहा था कि अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं होने के कारण विस्थापन के पश्चात एक दो पीढ़ी के बाद विस्थापितों के परिवार की स्थिति दयनीय हो जा रही है, विस्थापितों के अधिकार को निश्चित करने के लिए विस्थापन, पुनर्वास, पुनर्स्थापना नीति को समरूप करते हुए जल्द से जल्द विस्थापन आयोग का गठन किया जाए ताकि हमारे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र सहित संपूर्ण झारखंड के विस्थापितों को उनका हक और अधिकार मिल सके।
