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हजारीबाग: उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने आज टाटीझरिया प्रखंड का व्यापक भ्रमण कर विभिन्न विभागीय योजनाओं, शैक्षणिक संस्थानों, पंचायत सचिवालय, स्वास्थ्य केंद्र तथा बागवानी योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने मनरेगा योजनाओं की प्रगति एवं मानव सृजन दिवस के आयोजन की जानकारी प्राप्त की।
पंचायत सचिवालय का निरीक्षण
उपायुक्त ने पाया कि पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय का यूजर आईडी किसी अन्य व्यक्ति को देकर कार्य कराया जा रहा है। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए पंचायत सचिव पर स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण
टाटीझरिया स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने डॉक्टरों की उपलब्धता, जीवन रक्षक दवाओं (एंटी वेनम, एंटी रेबीज आदि) के स्टॉक, ओपीडी संचालन की स्थिति तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का मूल्यांकन किया।
उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी ली तथा रात्री पाली की सेवाओं और उपकरणों की उपलब्धता का भी आकलन किया। स्वास्थ्य केंद्र परिसर की साफ-सफाई और चिकित्सकों हेतु निर्माणाधीन क्वार्टर की स्थिति का निरीक्षण किया।
विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण
उपायुक्त ने राजकीयकृत मध्य विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया।
विद्यालय परिसर की बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की।
मिड-डे-मिल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलने वाले आहार की गुणवत्ता की जांच की।
ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः विद्यालय में नामांकित करने के प्रयासों की जानकारी ली।
शिशु पंजी का निरीक्षण किया तथा शिक्षकों को सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
मिड डे मील हेतु खाद्यान्न भंडार कक्ष का निरीक्षण कर अनाज की गुणवत्ता जाँची और रसोई घर की साफ-सफाई की समीक्षा की।
साइकिल वितरण योजना की स्थिति जानी।
निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय में दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाया और उनकी पढ़ाई की स्थिति को परखा।
आम बागवानी योजना का निरीक्षण
भ्रमण के दौरान उपायुक्त ने आम बागवानी योजना के लाभुक से मुलाकात की और उनके बगीचे का अवलोकन किया। उन्होंने पौधों की स्थिति की समीक्षा की और लाभुक को पौधों के बेहतर रखरखाव का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण ढंग से होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से जुड़ी योजनाओं की निगरानी प्राथमिकता पर की जा रही है।
