दुमका : दुमका जिले के दुमका प्रखंड की भुरकुंडा पंचायत के बुढियारी गांव के ग्रामीणों ने राशन डीलर चुनु हेंब्रम के खिलाफ जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ल को एक पत्र लिख कर अनियमितता बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। यह पत्र समस्त ग्रामीणों ने आपसी सहमति से लिखा है और उपायुक्त से जनवितरण प्रणाली के डीलर पर कार्रवाई की मांग की गयी है।
ग्रामीणों ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि डीलर राज्य सरकार द्वारा माप-तौल के लिए प्रदान किये गये डिजिटल मशीन में केवल ईंट-पत्थर चढा कर वजन कर रशीद निकालाता है और सप्ताह दिन बाद पुरानी विधि से कांटा के द्वारा तौल कर राशन का वितरण करता है। इससे ग्रामीणों को सही समय पर राशन नहीं मिल पाता है।
डीसी को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि इसके संबंध में कार्डधारी रासमुनी मुर्मू, पति स्वर्गीय बगाल मरांडी ने ग्राम प्रधान अनिल मरांडी को सूचना दी। इसके बाद ग्राम प्रधान अनिल मरांडी ने बैठक बुलायी और उसमें डीलर चुनु हेंब्रम को भी बुलाया गया, उससे जब ग्रामसभा में सवाल-जवाब किया गया तो उसने अंसतोषजनक जवाब दिया और कहा कि उसे ब्लॉक से ही कम अनाज मिलता है और कुछ अनाज रास्ते में लाने के क्रम में गिर जाता है। इसलिए हम आपलोगों को 30 किलो ही अनाज दे पाएंगे, अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं तो आगे शिकायत कर सकते हैं।
पत्र में कहा गया है कि इसके बाद हमलोगों ने आठ सितंबर को इस मामले की शिकायत दुमका के बीडीओ से की। बीडीओ ने 12 सितंबर को एक जांच दल का गठन कर उसे मौके का जायजा लेने भेजा। इसकी सूचना ग्रामसभा को दी गयी। इस दिन ग्रामसभा में डीलर चुनु हेंब्रम को बुलाया गया और जब कार्डधारियों द्वारा डीलर पर राय ली गयी तो डीलर पर लगे आरोपों को सही पाया गया। पर, जांच दल द्वारा ग्रामसभा में कार्डधारियों के समक्ष रिपोर्ट नहीं लिखा गया और बाद में रिपोर्ट बनाते समय उसमें से कुछ तथ्यों को छिपाया और बदल दिया गया।
ग्रामीणों ने डीसी को लिखे पत्र में कहा है कि हमलोगों को इसकी जानकारी तभी मिली, जब हमने बीडीओ से रिपोर्ट दिखाने की मांग की तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। पर, तब एक न्यूज एप और वेबसाइट पर खबर पढा तो यह पता चला कि रिपोर्ट में काफी बदलाव कर दिया गया है। खबर से यह भी पता चला कि दुमका के बीडीओ द्वारा झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश के तहत डीलर चुनु हेंब्रम का लाइसेंस निलंबित रद्द करने की सिफारिश जिला आपूर्ति पदाधिकारी से की गयी है जो बिल्कुल सही है। पत्र में यह मांग की गयी है कि मामले की फिर जांच करा कर छोड़े गये और छिपाये गये तथ्यों को भी जोड़ा जाये और दोषी पाये जाने पर डीलर पर कड़ी कार्रवाई की जाये।
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