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दुमका: जिला अधिवक्ता संघ, दुमका को भूमि (जमीन) उपलब्ध कराने से संबंधित अधिवक्ताओं के हस्ताक्षरित पत्र/ आवेदन के साथ संघ के अध्यक्ष निशिकांत प्रसाद व सचिव राकेश यादव ने दिन शनिवार को मंत्री स्वास्थ्य विभाग (खाद्य आपूर्ति) एवं आपदा प्रब्धन झारखंड से मधुपुर स्थित उनके आवास पर अधिवक्ता राजा खान व शमशाद अंसारी की उपस्थिति में अपनी बात रखते हुए बार के पक्ष में अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया।
अधिवक्ता संघ, दुमका की परेशानियों से मंत्री को अवगत कराते हुए बार के उपरोक्त पदाधिकारियों ने कहा कि अपने स्थापना काल से ही दुमका अधिवक्ता संघ मात्र 4 कट्ठा की जमीन पर निर्मित बिल्डिंग पर अब तक संचालित है।
उपरोक्त ने यह भी कहा कि बार में अधिवक्ताओं के लगातार एनरोलमेंट से उनके बैठने की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। जमीन पर निर्मित भवन में करीब 700 (सात सौ) अधिवक्ताओं के बैठने की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। परिणामस्वरूप सड़क किनारे बैठकर ही अधिवक्ताओं को अपने अपने न्यायिक कार्यों का संपादन करना पड़ता है। उपरोक्त ने कहा कि गर्मी, बरसात व ठंड के मौसम में अधिवक्ताओं को व्यवसायिक परेशानी से गुजरना पड़ता है।
उपरोक्त ने कहा कि नये भवन निर्माण हेतु झारखंड सरकार द्वारा लगभग 4.5 करोड़ रू0 की राशि आवंटित की गई है जिससे एक विशाल भवन का निर्माण संभव हो सके। भवन निमार्ण हेतु 100 ×100 वर्गफूट जमीन की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश नये भवन निर्माण हेतु जिला अधिवक्ता संघ, दुमका के पास जमीन उपलब्ध नहीं है।
उपरोक्त ने कहा कि वर्तमान में कचहरी परिसर में ही पुराना अनुमंडल कार्यालय खाली है जो अनुपयोगी एवं जिर्ण-शिर्ण अवस्था में है एवं उसके सामने लगभग एक एकड़ जमीन परती पड़ी हुई है, जिसमें अधिवक्ता लोग पूर्व से ही सरेस्ता बनाकर अपना न्यायिक कार्य कर रहे हैं।
उपरोक्त ने कहा कि दुमका एक पिछड़ा जिला है। मंत्री महोदय अधिवक्ताओं की समस्याओं से पूर्ण अवगत हैं, जबकि दुमका जिला संताल परगना का मुख्यालय व झारखंड की उपराजधानी भी है।
मंत्री से अनुरोध करते हुए उपरोक्त ने कहा कि अधिवक्ता संघ, दुमका के सदस्यों का अनुरोध है कि पुराना अनुमंडल कार्यालय भवन व खाली जमीन को जिला अधिवक्ता संघ, दुमका को सुपूर्द कर दी जाए ताकि उक्त भूमि पर नये भवन का निर्माण हो सके।
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