राहुल गांधी ने बाघमारा में की जनसभा, गिनाये न्याय पत्र के सात वादे

धनबाद: कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को धनबाद के बाघमारा पहुंचे. यहां जनसभा को संबोधित कर उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओ के पक्ष में लोगों से वोट मांगा. जनसभा में राहुल गांधी ने जनता से वादा किया कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 50 फीसदी तक की वृद्धि की जाएगी. उन्होंने कहा कि देश के युवा और महिलाएं आज दु:खी हैं. मोदी जी सिर्फ बड़े-बड़े भाषण करते हैं, करते कुछ नहीं है. देश में जब महंगाई बढ़ती है, तो सबसे ज्यादा चोट हमारी माताओं-बहनों पर पड़ती है. केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि जीएसटी का पूरा ढांचा देश के गरीबों से पैसा लेने का तरीका है. राहुल गांधी ने कहा कि देश में करीब 50 प्रतिशत OBC, 15 प्रतिशत दलित, 8 प्रतिशत आदिवासी और 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं. इसके बावजूद देश की बड़ी-बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट में OBC, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा. 

राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में वर्णित इंडी गठबंधन की 7 गारंटी के बारे में कहा कि झारखंड में फिर से गठबंधन की सरकार बनी, तो झारखंड में खाद्य सुरक्षा की गारंटी मिलेगी. इसके तहत 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और हर व्यक्ति को 7 किलो राशन दिया जाएगा. 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति की गारंटी 1932 आधारित खतियान की गारंटी भी उन्होंने दी. कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति बनाई जाएगी. उन्होंने सरना धर्म कोड लागू करने का भी वादा किया.

राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह खटाखट 2,500 रुपए मिलेंगे. उन्होंने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले गठबंधन की ओर से रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी का भी वादा किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देगी. 15 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का भी लाभ लोगों को मिलेगा. राहुल गांधी ने शिक्षा पर कहा कि उन्होंने झारखंड की जनता को शिक्षा की गारंटी भी दी और कहा कि इसके तहत झारखंड के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज का निर्माण होगा. सभी जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे. किसान कल्याण की गारंटी के तहत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपए कर दिया जाएगा. साथ ही अन्य कृषि उत्पादों की MSP में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी.