रांचीः झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को नियोजन नीति को लेकर जमकर हंगामा हुआ. इस मुद्दा पर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने रहे. आपको बता दें कि बीते दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने 18 हजार शिक्षकों की बहाली को खारिज कर दिया.
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हंगामा करते हुए वेल में आ गए. इस दौरान विपक्ष के विधायक रणधीर सिंह के हंगामे को देखते हुए उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया. इस बीच हंगामा होता रहा जिसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया. दोपहर दो बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सारठ के विधायक को स्पीकर ने सदन में आने की अनुमति दी.
नियोजन नीति पर लाया गया प्रस्ताव
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नियोजन नीति को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया जिसे अमान्य करार दे दिया गया. इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोर्ट में अपनी बातों को मजबूती से नहीं रखा. पिछली सरकार थी तो आरोप लगते रहे हैं कि बाहरी लोगों को नियोजित कर रहे हैं. ये आदिवासी मूलवासी विरोध है, लेकिन स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई.
गलत निर्णय को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया
चंदनकियारी विधायक अमर बाउरी ने कहा कि हमने हजारों युवाओं के रोजगार के लिए नियोजन नीति बनाई थी. वहीं सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि रघुवर सरकार ने गलत निर्णय को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है. वर्तमान सरकार की कोई भूमिका नहीं है. पूर्व की रघुवर सरकार में ये फैसले लिए गए थे.
.jpeg)
