High Court
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हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर

हाईकोर्ट से स्टे मिलने पर निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर रांची: झारखंड हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाईकोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 2019 में बनाए गए उन नियमों पर रोक लगा दी है, जिनमें निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता तय की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2019 से पहले संचालित निजी स्कूलों पर यह नियम लागू नहीं होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन तथा झारखंड मुस्लिम मैन्युरिटी के सदस्यों ने होटल केन में एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।
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झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सूर्या हांसदा के फर्जी मुठभेड़ की जांच को लेकर सीबीआई जांच की मांग पर मांगा जवाब

झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सूर्या हांसदा के फर्जी मुठभेड़ की जांच को लेकर सीबीआई जांच की मांग पर मांगा जवाब झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। विधानसभा के चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा के एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 
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समाचार  राष्ट्रीय 

दिल्ली हाई काेर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, खाली कराया गया परिसर

दिल्ली हाई काेर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, खाली कराया गया परिसर नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार दोपहर काे ई-मेल के जरिये बम की धमकी मिली है। इसके बाद उच्च न्यायालय परिसर को खाली कराया जा रहा है। हाई कोर्ट परिसर में तीन बम रखे होने की धमकी का ई-मेल...
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राज्य  रांची  झारखण्ड 

झारखंड के राज्य कर्मियों की सैलरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, इस दिन मिलेगा वेतन

झारखंड के राज्य कर्मियों की सैलरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, इस दिन मिलेगा वेतन क्रिसमस को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के दिसंबर माह की सैलरी का भुगतान आज (19 दिसंबर) से करने का आदेश जारी किया है.
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राज्य  गिरिडीह  झारखण्ड 

Giridih News: नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

Giridih News: नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक गिरिडीह में नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का भी निर्देश नगर निगम गिरिडीह को दिया है.
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राज्य  रांची  झारखण्ड 

Ranchi News: हाईकोर्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन

Ranchi News: हाईकोर्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन वर्ष 2015 से ही हाईकोर्ट परिसर में हर वर्ष एक-दो बार इस तरह का आयोजन हाईकोर्ट एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव सोसाइटी के तत्वाधान में किया जाता रहा है. बढ़ते थैलिसीमिया " मरीज को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी 140 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया.
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राज्य  रांची  झारखण्ड 

झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीके लाला बने मानवाधिकार मिशन के प्रदेश अध्यक्ष

झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीके लाला बने मानवाधिकार मिशन के प्रदेश अध्यक्ष मानवाधिकार मिशन देश के सभी प्रांतों एवं झारखंड प्रदेश के कई जिलों में कार्यरत है एवं लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है.
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राज्य  रांची  झारखण्ड 

JSSC-CGL परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का फैसला छात्रों के संघर्ष की जीत: बाबूलाल

JSSC-CGL परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का फैसला छात्रों के संघर्ष की जीत: बाबूलाल बाबूलाल मरांडी ने लिखा, JSSC-CGL पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्ताधारी नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और आयोग की भूमिका संदिग्ध है. इसलिए पारदर्शी परिणाम के लिए सीबीआई जांच बेहद जरूरी है. 
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राज्य  रांची  झारखण्ड 

JSSC-CGL: परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 22 जनवरी को अगली सुनवाई 

JSSC-CGL: परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 22 जनवरी को अगली सुनवाई  अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता, तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाये.
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राज्य  रांची  देवघर  झारखण्ड 

देवघर सिविल सर्जन रंजन सिन्हा को मिली जमानत, 70 हजार घूस लेने का था आरोप

देवघर सिविल सर्जन रंजन सिन्हा को मिली जमानत, 70 हजार घूस लेने का था आरोप एसीबी की टीम ने 17 अक्टूबर को देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रंजन सिन्हा को 70 हजार घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. नर्सिंग होम का लाइसेंस रेन्यूअल कराने के नाम पर घूस मांगने का आरोप था.
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राज्य  रांची  झारखण्ड 

झारखंड में निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक 

झारखंड में निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक  झारखंड लघु उद्योग संघ की ओर से पेश वकील एके दास ने कहा कि इस अधिनियम ने राज्य और झारखंड के बाहर के उम्मीदवारों को बांट दिया है. यह अधिनियम संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि संविधान रोजगार में समानता की गारंटी देता है.
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सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, HC ने दिया FIR रद्द करने का आदेश

सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, HC ने दिया FIR रद्द करने का आदेश लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान JMM का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाने से जुड़ी प्राथमिकी के आरोप में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने उक्त मामले में दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है.  
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