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झारखंड के राज्य कर्मियों की सैलरी को लेकर आई बड़ी खुशखबरी, इस दिन मिलेगा वेतन
क्रिसमस को देखते हुए झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के दिसंबर माह की सैलरी का भुगतान आज (19 दिसंबर) से करने का आदेश जारी किया है. 
Giridih News: नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक
गिरिडीह में नगर निगम के टोल टैक्स वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का भी निर्देश नगर निगम गिरिडीह को दिया है. 
Ranchi News: हाईकोर्ट में रक्तदान शिविर का आयोजन
वर्ष 2015 से ही हाईकोर्ट परिसर में हर वर्ष एक-दो बार इस तरह का आयोजन हाईकोर्ट एम्प्लाइज को-ऑपरेटिव सोसाइटी के तत्वाधान में किया जाता रहा है. बढ़ते थैलिसीमिया " मरीज को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी 140 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया. .jpg)
झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पीके लाला बने मानवाधिकार मिशन के प्रदेश अध्यक्ष
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मानवाधिकार मिशन देश के सभी प्रांतों एवं झारखंड प्रदेश के कई जिलों में कार्यरत है एवं लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है. 1.jpg)
JSSC-CGL परीक्षा मामले में हाईकोर्ट का फैसला छात्रों के संघर्ष की जीत: बाबूलाल
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बाबूलाल मरांडी ने लिखा, JSSC-CGL पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सत्ताधारी नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और आयोग की भूमिका संदिग्ध है. इसलिए पारदर्शी परिणाम के लिए सीबीआई जांच बेहद जरूरी है. JSSC-CGL: परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 22 जनवरी को अगली सुनवाई
अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता, तब तक रिजल्ट जारी ना किया जाये. .jpg)
देवघर सिविल सर्जन रंजन सिन्हा को मिली जमानत, 70 हजार घूस लेने का था आरोप
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एसीबी की टीम ने 17 अक्टूबर को देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रंजन सिन्हा को 70 हजार घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. नर्सिंग होम का लाइसेंस रेन्यूअल कराने के नाम पर घूस मांगने का आरोप था. झारखंड में निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
झारखंड लघु उद्योग संघ की ओर से पेश वकील एके दास ने कहा कि इस अधिनियम ने राज्य और झारखंड के बाहर के उम्मीदवारों को बांट दिया है. यह अधिनियम संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, क्योंकि संविधान रोजगार में समानता की गारंटी देता है. 
सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, HC ने दिया FIR रद्द करने का आदेश
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान JMM का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाने से जुड़ी प्राथमिकी के आरोप में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने उक्त मामले में दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कार्यरत अनुबंधकर्मियों को नहीं हटा सकती राज्य सरकार, HC ने दिया आदेश
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बहस की. उन्होंने तर्क दिया कि अनुबंध कर्मियों को हटाना अन्यायपूर्ण है और इससे उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. HC में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में हुई सुनवाई, अगली बहस की तारीख 4 फरवरी की मुकर्रर
हाई कोर्ट ने 20 सितंबर को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करे और छह जिलों- देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा की जनसांख्यिकी से संबंधित डाटा समेत रिपोर्ट दाखिल करे. HC का विश्वविद्यालयों को आदेश, 4 महीने के अंदर भरें खाली पड़े प्रोफेसर के सभी पद
जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने यह फैसला अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षकों को हटाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुनाया. कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में निर्देश दिए. सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि वे इस संबंध में तत्काल कदम उठाएं. 