स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना संविधान के उपबंधों से असंगत, नियम अधिनियमों की अनदेखी तथा झारखंड जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा गठित उपसमिति के निर्णयों का उल्लंघन तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना है। 

संघ के अध्यक्ष बिर सिंह बुड़ीउली ने विगत दिनों से जन आंदोलन और झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका पर विस्तार से जानकारी साझा करते हुए कहा कि संघ का एक मात्र लक्ष्य वर्षों पुरानी आदिवासी मूलवासी की मांग ईचा डैम रद्द करने की है।