अरविंद शर्मा
यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब झारखंड में सत्ता संतुलन बदलने की वास्तविक आवश्यकता दिखाई नहीं देती। झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन के पास सुरक्षित बहुमत है और असहमति की किसी भी स्थिति में झामुमो अपने दम पर सरकार चलाने की स्थिति में है। कांग्रेस भी भाजपा को रोकने के लिए बाहर से समर्थन देने की मजबूरी में होगी, लेकिन राजनीति केवल अंकगणित नहीं होती। यह परिस्थितियों, दबावों और मौके की समझ का भी खेल है।
हाल के दिनों में हेमंत सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि विस चुनाव के दौरान किए गए कई वादे वित्तीय संकट के कारण अधर में लटके हुए हैं। मइयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल करने के वादे को पूरा करने में सरकार को दिक्कत आ रही है। केंद्र से पर्याप्त धन के बिना इन्हें पूरा करना कठिन है। ऐसे में भाजपा से निकटता झामुमो के लिए व्यावहारिक विकल्प है।
दूसरी ओर, भाजपा भी राज्य में अपने राजनीतिक समीकरण दुरुस्त करने के दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पार्टी का आंतरिक आकलन है कि मौजूदा राजनीतिक संतुलन में लौटना उसके लिए आसान नहीं होगा। भाजपा की आदिवासी समाज में पकड़ कमजोर हुई है और राजनीतिक जमीन भी सिकुड़ती दिख रही है।
ऐसे में झामुमो से दोस्ती का रास्ता खुलता है तो वह भाजपा को नई ताकत दे सकता है। कम से कम यह संदेश तो अवश्य जाएगा कि पार्टी राज्य की प्रमुख सामाजिक श्रेणियों के साथ संवाद और साझेदारी के लिए तैयार है। भाजपा के साथ सकारात्मक रिश्ते की चर्चा होने की अटकलें इससे भी लगाई जा रही हैं कि झारखंड की राजनीति में दो विपरीत ध्रुव माने जाने वाले हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी पिछले कुछ महीनों से असामान्य रूप से शांत हैं। सूत्रों का दावा है कि झारखंड की राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है, जहां किसी भी क्षण सत्ता सियासत के नए शक्ति-संतुलन की घोषणा हो सकती है।
