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ईएसएल स्टील ने ‘मिलेट मिशन’ की शुरुआत की, जलवायु अनुकूल खेती और महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
ईएसएल स्टील लिमिटेड ने बोकारो में प्रोजेक्ट WADI एवं CLAP के तहत ‘मिलेट मिशन’ की शुरुआत की है। इस पहल के तहत 500 एकड़ भूमि पर मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन से जोड़ा जाएगा। _samridh_1200x720.jpeg)
झारखंड की दीदियों ने रचा इतिहास, आम्रपाली आम ने दुबई के बाजार में बनाई पहचान
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झारखंड के देवघर और गुमला जिले में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित 2 टन आम्रपाली आम की पहली खेप दुबई पहुंच गई है। जेएसएलपीएस के माध्यम से भेजे गए इन आमों को दुबई के प्रतिष्ठित लूलू मॉल में बिक्री के लिए रखा गया है, जहां इन्हें ग्राहकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। 
गोलपुर में नियमों की अनदेखी कर कराया जा रहा भवन निर्माण, मीडिया में खबर के बाद भी नहीं जागा विभाग
पाकुड़िया प्रखंड के बड़ा सिहंपुर पंचायत स्थित गोलपुर में चल रहे भवन निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना सूचना पट लगाए निर्माण कराया जा रहा है और निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हो रहा है। 4.jpeg)
सरिया प्रखंड के बीडीओ ललित नारायण तिवारी ने अधिकारी के रूप में जगाई समाज सेवा की नई अलख
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सरिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित नारायण तिवारी ने अपने कार्यकाल में जनसेवा और विकास कार्यों के जरिए अलग पहचान बनाई है। 15 अक्टूबर 2024 को पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सरकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन, ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी। _samridh_1200x720.jpeg)
सड़क नहीं तालाब! बलरामपुर की बदहाल सड़क पर हर दिन हादसे का खतरा
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पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत बलरामपुर गांव की मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। पांच से छह गांवों को हिरणपुर बाजार से जोड़ने वाली इस सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो बारिश में तालाब का रूप ले लेते हैं। 
अफीम की खेती छोड़ें, कानून का पालन करें: गुरुडीह में पुलिस का जागरूकता अभियान
हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के गुरुडीह गांव में पुलिस ने अफीम की अवैध खेती के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को अफीम की खेती से होने वाले सामाजिक, आर्थिक और कानूनी दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। 
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले छत्तरपुर में योग का पूर्वाभ्यास, बच्चों ने बढ़-चढ़कर लिया हिस्सा
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के सफल आयोजन को लेकर पलामू जिले के छत्तरपुर प्रखंड अंतर्गत रामगढ़ कउवल पंचायत भवन में योग पूर्वाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु महेश यादव ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। 
साहिबगंज में तीन दिवसीय विशेष प्रमाण-पत्र शिविर संपन्न, 12 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त
साहिबगंज जिले में जाति, आय और स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र बनाने के लिए आयोजित तीन दिवसीय विशेष शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 15 से 17 जून तक चले इस अभियान में कुल 12,516 आवेदन प्राप्त हुए। .jpg)
कोडरमा के लक्ष्मीपुर गांव में गोबर गैस से जल रहे चूल्हे, महिलाओं ने बदली गांव की तस्वीर
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कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर गांव में गोवर्धन योजना के तहत स्थापित बायोगैस प्लांट ग्रामीण आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन रहा है। गांव के 32 घरों में पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाई जा रही है, जिससे महिलाएं बिना लकड़ी और कोयले के खाना पका रही हैं। 
हेमन्त सोरेन के विज़न का असर: झारखंड का आम पहुंचा दुबई-लंदन, ग्रामीण महिलाओं ने रचा नया इतिहास
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का ‘पलाश’ ब्रांड ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बनकर उभरा है। झारखंड मैंगो मार्केटिंग इनिशिएटिव के तहत अब तक 2.24 लाख किलो आम की बिक्री से 60.51 लाख रुपये का कारोबार हुआ है। 
पेसा नियमावली पर ग्राम प्रधानों की शंकाएं दूर करेगी सरकार, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दिया भरोसा
ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से सरायकेला-खरसावाँ के ग्राम प्रधान महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर पेसा नियमावली लागू किए जाने पर आभार व्यक्त किया। 
हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जल जीवन मिशन की योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। 