स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना संविधान के उपबंधों से असंगत, नियम अधिनियमों की अनदेखी तथा झारखंड जनजाति सलाहकार परिषद द्वारा गठित उपसमिति के निर्णयों का उल्लंघन तहत सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अवहेलना है।