रांची : झारखंड में आदिवासी जमीन की अवैध बिक्री की शिकायत अब सीधे विधानसभा की कमेटी सुनेगी। इसके लिए गठित समिति के संयोजक वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी बनाए गए हैं। इस मामले में पीड़ित पक्ष दस्तावेज के साथ विधानसभा की कमेटी के सामने अपनी शिकायत कर सकेगा जिस पर समिति सुनवाई करेगी।
कमेटी की अगली बैठक में आम सूचना एवं जांच प्रक्रिया को आगे बढाने पर चर्चा होगी। विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा है कि जांच के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर व संवेदनशील है।
विधानसभा के पिछले सत्र में विधायक लोबिन हेंब्रम ने आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि अवैध ढंग से आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री की जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब दिया था और कहा था कि इसको लेकर विधानसभा की विशेष कमेटी बनायी जा सकती है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने कमेटी का गठन किया।
इस कमेटी का कार्यकाल पहले 45 दिन रखा गया, लेकिन इसे पर्याप्त समय नहीं माना गया, ऐसे में अब इसका कार्यकाल इस साल के 31 दिसंबर तक के लिए कर दिया गया है। इस कमेटी के सामने पहले ही दिन 20 से अधिक आवेदन मिले हैं, जिस पर सुनवाई की जाएगी।
