रांची (Ranchi News) : झारखंड की हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार 50 प्रतिशत के दायरे से अधिक आरक्षण का प्रावधान (Reservation in Jharkhand) करने के लिए इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देगाी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार (19-03-2021) को विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद सदन में कहा कि झारखंड सरकार ने तय किया है कि आरक्षण सीमा को बढाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देंगे।
हालांकि विभिन्न राज्यों द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण का प्रावधान किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता रहा है और इस संबंध में शीर्ष अदालत ने इस संबंध में उन राज्य सरकारों से जवाब भी मांगा है। इसलिए आगे आने वाली तकनीकी दिक्कतों से पहले ही निबटने की कोशिश के तहत हेमंत सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देने का फैसला किया है।
हेमंत सरकार यह कहती रही है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति, जाति व ओबीसी का आरक्षण बढेगा। इससे पहले पिछले सप्ताह हेमंत सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की नौकरी के लिए 75 प्रतिशत सीटें आरक्षिण करने का प्रावधान किया है। यह व्यवस्था 30 हजार रुपये मासिक से कम की नौकरियों पर लागू होगी।
