चाईबासा: जिला प्रशासन के अधीन एकमात्र कार्यकारी एजेंसी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम में कार्यबल यानी सहायकों और कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति करने का मामला विभागीय मंत्री इरफ़ान अंसारी तक पहुंच गया। हां यह वही जिला प्रशासन की एक मात्र एजेंसी है, जिसके पास स्वीकृत पदों के अनुपात में मात्र एक ही सहायक कार्य करने को मजबूर हैं। एक सहायक के भरोसे लगभग डेढ़ सौ करोड़ की योजना का भार दिया गया है। इस संबद्ध में कार्यपालक अभियंता सुभाष प्रसाद सिंह ने लिखित रूप में कार्यालय में सहायकों की प्रतिनियुक्ति किए जाने की मांग की है। हालांकि जिला प्रशासन ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है।
जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोना राम सिंकु ने जिला प्रशासन के इस एजेंसी को हाई टेक करने और दुरुस्त करने के लिए ग्रामीन विकास मंत्री को अन्य विभाग की एजेंसी के तर्ज पर व्यवस्थित करने के लिए सभी सत्र पर सहायकों की प्रतिनियुक्ति करने की मांग की है। मालूम हो कि निविदा प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने तथा भुगतान को सरल बनाने के उद्देश्य से विधायक ने मंत्री से इस संबद्ध में कार्रवाई की अनुशंसा की है। जिला प्रशासन को खुद से समझना चाहिए कि सौ करोड़ से अधिक की योजना का कार्य के लिए किस तरह की स्थापना होना चाहिए,जो काम जिला प्रशासन को करना चाहिए वह विधायक को करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा कार्यपालक अभियंता की मांग को नज़र अंदाज़ करने के मामले को संवेदकों ने भी गंभीरता से लिया है। संवेदकों का भुगतान जिला परिषद के द्वारा होता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है।
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