अंचल निरीक्षकों के 170 रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु: बाऊरी

रांची: राजस्व, निबंधन व भूमि सुधार विभाग के मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा है, कि मानव संसाधन विकास को लेकर अंचल निरीक्षक सह कानून की सीधी बहाली के लिए रिक्त पड़े 170 पदों सहित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु के 26 पदों के लिए अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग को भेज दिया गया है व जल्द ही प्रक्रिया पूरी करते हुये नियुक्ति कर ली जाएगी।

विभाग के 845 कर्मियों (अंचल निरीक्षक/राजस्व कर्मचारी/कंप्यूटर ऑपरेटर) को ऑनलाईन म्यूटेशन, ऑनलाईन लगान भुगतान आदि का प्रशिक्षण व ट्रेनिंग हैंडबुक उपलब्ध कराया गया है। अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित 66 राजस्व कर्मचारी को अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के पद पर प्रोन्नति-सह-नियुक्ति की गई है। 649 राजस्व उप निरीक्षकों सहित 64 अमीनों की नियुक्ति की गई है। विभागीय मुख्यालय व जिला मुख्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने, विभिन्न कार्यक्रमों-योजनाओं के अनुश्रवण, ऑनलाईन रिपोर्टिंग सिस्टम व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मुख्यालय में एसपीएमयू व जिलों में डीपीएमयू का गठन किया गया है। मौजूदा समय में 45 भूमि सुधार उप-समाहर्ताओं के स्वीकृत पद के विरूद्ध 33, 24 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध 19 पद व 268 अंचल अधिकारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध 110 पद रिक्त हैं। इस बाबत निुयक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी।

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विगत साढ़े चार वर्षों में राजस्व प्राप्तियों का आकंड़ा इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष  भू-राजस्व                                     निबंधन                    लक्ष्य               प्राप्ति लक्ष्य (सभी राशि करोड़ में)

2015-16      300.00                                    164.35              800.00            531.89

2016-17      400.00                                    180.20             900.00            607.03

2017-18      400.00                                    156.00             900.00            465.64

2018-19     400.00                                     346.22             700.00            448.14

2019-20 (01.07.19 तक)  650.00            56.21               700.00              61.82

पूर्व डीजीपी -पूर्व सीएम पर होगी कार्रवाई

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पत्नी कल्पना सोरेन द्वारा सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर खरीदी गई हरमू स्थित सोहराय भवन की जमीन और कांके मौजा में गलत ढंग से पूर्व डीजीपी डीके पांडेय द्वारा पत्नी पूनम पांडेय के नाम खरीदी गयी जमीन के मामले में रांची डीसी को विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। विभाग डीसी से अपेक्षा कर रहा है, कि वह तत्काल मामले का निष्पादन करेंगे। इरादतन पे इस बाबत की जानेवाली कार्रवाई में देर नहीं करेंगे। देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में गठित एसआईटी की रिपोर्ट पर भी मंत्री ने दुहराया कि संबंधित जिलों के डीसी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। अपेक्षा है, कि जल्द कार्रवाई होगी। खतियानी आदिवासी रैयती जमीन के कई बार गैर आदिवासी के हाथ बिकने और उसका म्युटेशन होते रहने के बाद अब अगर कोई गैर आदिवासी म्युटेशन के लिए जाता है तो खतियान के आधार पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस सवाल मंत्री ने गोल-मोल जवाब दिया।