नयी दिल्ली : वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार दो साल तक 1000 तक की संख्या वाले कर्मचारियों वाली संस्थाओं को नयी भर्ती वाले कर्मचारियों के पीएफ का पूरा 24 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला एक अक्टूबर 2020 से लागू होगा।
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यानी 1000 तक कर्मचारियों वाली कंपनियों के कर्मचारियों को मूल वेतन के 12 कर्मचारी के पीएफ अंशदान और 12 प्रतिशत कंपनी के पीएफ अंशदान दोनों का वहन सरकार अगले दो साल तक करेगी. वहीं, जिन कंपनियों में 1000 से अधिक कर्मचारी होंगे वहां नयी भर्ती वाले कर्मचारियों का 12 प्रतिशत पीएफ अंशदान केंद्र सराकर करेगी.
Rs 900 crores provided for COVID Suraksha Mission for research and development of the Indian COVID vaccine to the Department of Biotechnology: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/eMANIa3xym
— ANI (@ANI) November 12, 2020
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड रिकवरी चरण के दौरान रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नयी योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गयी है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार की ओर से और भी कई घोषणाएं की. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 की घोषणा 12 अक्टूबर को की गयी थी, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए 25 हजार करोड़ रुपये सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को दिया गया था.
Rs 10,200 crore additional budget outlay will be provided towards Capital and industrial expenditure: MoS Finance Anurag Thakur pic.twitter.com/Wm20CPaLEV
— ANI (@ANI) November 12, 2020
ठाकुर ने कहा कि आठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राशन कार्ड नेशनल पोर्टेबिलिटी के अधीन हैं. इसे 68.6 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है. पीएमएसवीएनिधि के तहत 1373.33 करोड़ रुपये का कर्ज आवंटित किया गया है.
सरकार की ओर से बताया गया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंतर्गत 61 लाख लोगों को लाभ मिला है. इसमें 1 लाख 522 हजार करोड़ का वितरण किया गया है.
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