कल्याण मंत्री ने सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत ऋण वितरण एवं ऋण वसूली से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया।