कोविड-19 नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों के प्रति हेमंत सरकार का उदासीन रवैया
कोरोना महामारी को लेकर पूरे भारत में 24 मार्च 2020 से लॉक डाउन लगाया गया है, जो कि वर्तमान में भी लागू है। लेकिन जो कोरोना योद्धा निःस्वार्थ भाव से झारखंड प्रदेश के जनता को सुविधा मुहैया कराने में तत्पर हैं, उनकी ओर विभाग और हेमंत सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
कोविड19 नियंत्रण कक्ष के संचालन की जिम्मेदारी माइका एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक डॉ संजय जैन को मिली है। उनकी मानें तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने जनसंवाद केन्द्र के संचालन के लिए वित्तिय वर्ष 2019-20 में कुल राशि 07 करोड़ 75 लाख थी। इसमें अंतिम भुगतान 04 मार्च 2020 को कुल 25 लाख रुपए का और इस वित्तिय वर्ष में कुल 07 करोड़ 75 लाख का भुगतान हो चुका है, लेकिन कोविड19 को लेकर सरकार ने एजेंसी को कोई राशि अबतक आवंटित नहीं की है।
पेंच यहां भी फंसा हुआ है कि इस परियोजना की राशि का आवंटन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग करेगा या फिर महामारी होने के कारण गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। इन सभी कारणों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार कोविड19 नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैया दिखा रही है।
जबकि माइका एडुकेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने इस हालात में भी कर्मचारियों का सहयोग करते हुए अप्रैल माह में प्रति कर्मचारी सात हजार रुपए और मई माह में पांच हजार रुपए कर्मचारियों को सम्मान स्वरूप दिया है। साथ ही कंपनी के संचालक ने कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया है कि अगर आने वाले समय में भी यही स्थिति रहेगी, तो जुलाई 2020 के बाद वे कोविड19 नियंत्रण कक्ष का संचालन नहीं कर पाएंगे।
