रांची : झारखंड में इन दिनों कोयला खदान पर केंद्रित राजनीति हो रही है. इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल उठाया. दीपक प्रकाश ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि कोयला खनन के निजीकरण को लेकर झारखंड सरकार की ओर से केंद्र को एक पत्र भेजा गया था और उसमें इसके लिए थैंक्स यानी धन्यवाद कहा गया था. उन्होंने कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर यहां आते हैं और यहां के माइनिंग सेक्रेटरी से मिलते हैं तो कहा जाता है कि कोई आपत्ति नहीं है.
राज्य में बड़े पैमाने पर इल्लीगल माइनिंग हो रहा है जो अखबारों के माध्यम से भी लगातार सामने आ रहा है.
इसीलिए जब यह लीगलाइज होगा तब लगभग 50 हजार रोजगार का सृजन होगा,जिससे कोरोना काल में झारखण्ड लौटे प्रवासी मजदूरों को बड़ा लाभ मिलेगा और उन्हें अपने राज्य में ही रोजगार मिल सकेगा. pic.twitter.com/L7hMh5650I
— Deepak Prakash (@dprakashbjp) June 27, 2020
राज्य सरकार कह रही है कि यहां पर पर्यावरण को खतरा होगा, विस्थापन की समस्या होगी, लेकिन यह बात भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट को नहीं लिखी गयी है.
दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में जबरदस्त अवैध खनन हो रहा है. उन्होंने कहा कि अगर इसे वैध बनाया जाएगा तो अवैध माइनिंग रूकेगी. उन्होंने कहा कि इससे लगभग 50 हजार रोजगार सृजन होगा. कोरोना काल खंड में बहुत से प्रवासी आए हैं और उनमें बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो यहां रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो हम उन्हें लगा सकते हैं.
कोल ब्लॉक नीलामी पर झारखण्ड सरकार देश और झारखण्ड के हितों को दरकिनार कर सिर्फ राजनीति कर रही है.
एक ओर मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर धन्यवाद दे रहे हैं और दूसरी ओर राज्य सरकार मीडिया में झूठ फैलाने का काम कर रही है. pic.twitter.com/Z6xGSjpzJ3
— Deepak Prakash (@dprakashbjp) June 27, 2020
उन्होंने कहा कि कोयला का उत्पादन बढने से विदेश से मंगाने में हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में अवैध ढंग से कोयले की नीलामी होती रही है. उन्होंने कहा कि अब पारदर्शी ढंग से नीलामी होगी और राजस्व का लाभ सिर्फ राज्य सरकार को मिलेगी.
