आर.के. सिन्हा
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Read... OPINION: चीन से जंग में हार का दोषी नेहरू जी को क्यों न माना जाए?
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By आर.के. सिन्हा
चीन के खिलाफ जंग के 62 साल गुजरने के बाद भी देश उस युद्ध में जो कुछ हुआ, उसे भुला नहीं पाया है। हालांकि तब से की कई पीढ़ियां पैदा हुईं और जवान हो गईं। राजधानी दिल्ली में अनेक सड़कों के नाम जंग में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के नामों पर हैं।
Read... OPINION: शारदा सिन्हा के छठ गीत सदैव सदियों तक गूंजते ही रहेंगे
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By आर.के. सिन्हा
उनकी लोकप्रियता सिर्फ़ एक गायिका के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक शख्सियत के तौर पर भी है। उनके गाने लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़ते हैं, और उन्हें जीवन के मुश्किल समय में भी हिम्मत देते हैं। उन्होंने अपने गीतों से सिद्ध किया कि लोक की शक्ति ही कला को लोकप्रिय बनाती है।
Read... OPINION: भारत से सीखा परोपकार सारे विश्व ने
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By आर.के. सिन्हा
रतन टाटा के निधन के पश्चात उनके परोपकारी कामों की देश- विदेश में विस्तार से चर्चा हो रही है। न केवल टाटा समूह, बल्कि भारत के हरेक छोटे-बड़े लाखों कारोबारी या उद्योगपति अपने स्तर पर कुछ न कुछ परोपकार से जुड़े कार्यों से जुड़े ही हुए हैं। यह कहना सरासर गलत होगा कि परोपकार की भावना हमने यूरोप या अमेरिका से सीखी है। भारत में परोपकार की परंपरा प्राचीन काल से ही गहरी जड़ें जमाए हुए है।हम अनादि काल से “ सर्वे भवन्तु सुखिन:” की भावना में विश्वास करने वाले रहे हैं ।
Read... OPINION: क्यों नहीं थम रहे पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले
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By आर.के. सिन्हा
पाकिस्तान के यह सभी कठमुल्ले पंजाबी मूल के हैं। पाकिस्तान में भारत के मित्रों के लिए स्पेस खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार पर कठमुल्लों और सेना का दबाव अपने आप में गंभीर मसला है।
Read... Opinion News: सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की जरूरत
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By आर.के. सिन्हा
भारत अपने नागरिकों को सेहतमंद रखने के लिए तुरंत एक अहम कदम यह उठा सकता है कि वह केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाओं से जुड़े हुए सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दे। इस तरह का कदम उठाने से देश की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
Read... ओपिनियन: बजट में रक्षा क्षेत्र के साथ हुआ न्याय
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By आर.के. सिन्हा
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का साल 2024-25 का बजट पेश करते हुए रक्षा क्षेत्र के लिए 4.54 लाख करोड़ का प्रस्ताव किया। यह संयोग ही है कि कारगिल विजय दिवस (26 जुलाई) से चंदेक दिन पहले ही संसद में पेश
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