राज्यकर्मियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी

कैबिनेट में 20 प्रस्तावों पर मुहर

रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई। इस बाबत सरकार ने राज्यकर्मियों को तोहफा देते हुये मंहगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की है, जिसका लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। कैबिनेट सचिव अजय कुमार ने बताया कि वैसे राज्य सरकार के कर्मियों जिन्हें सातवें वेतनमान का लाभ मिल रहा है उनका महंगाई भत्ता 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके लिए 364 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

यह प्रस्ताव 1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगी। कैबिनेट में 14वें वित्त आयोग मद की राशि से क्रियान्वित कराई जाने वाली योजनाओं में लाभुक समिति के स्तर से कराए जाने वाले कार्य की अधिसीमा ढाई लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने पर स्वीकृति दी। मंत्रिपरिषद ने झारखंड सरकार के खान व भूतत्व विभाग के अंतर्गत भूतत्व निदेशालय के प्रायोजनार्थ माह सितंबर 2017 से अनुबंध पर रखे गए भूतत्ववेत्ताओं को संविदा राशि 47,600 राशि पर अपनी सहमति प्रदान की। इस बाबत झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद व जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन व भत्ता के प्रावधानों में परिवर्तन की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने राज्य आपदा मोचन बल के गठन के लिए संविदा आधारित स्वीकृत 132 पदों में से 66 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए झारखंड सशस्त्र पुलिस (जैप) और संचार एवं तकनीकी सेवाएं की संरचना के समतुल्य 66 पदों का सृजन तथा समेकित रूप से सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति/नियुक्ति की स्वीकृति दी।

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पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए पदों का सृजन

चार नये पॉलिटेक्निक कॉलेजों सिमडेगा, जगन्नाथपुर, साहेबगंज और महिला पॉलिटेक्निक दुमका के लिए आवश्यक्तानुसार शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के नये पदों का सृजन किया गया है। वहीं चांडिल, बहरागोड़ा, महेशपुर एवं जगन्नाथपुर के पूर्व में सृजित पदों को आवश्यक्तानुसार सरेंडर भी किया गया है। इसके अलावा राज्य आपदा मोचन बल के गठन हेतु 132 पदों में से 66 पदों को सरेंडर कर दिया गया है। अब जैप और संचार तकनीकी के संरक्षण के समतुल्य 66 पदों का सृजन किया गया है. सभी में समेकित रूप से नियुक्ति की जायेगी।

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मेनकॉर्ट करेगा उच्च न्यायालय में स्मार्ट कोर्ट की स्थापना

सीडीएसएससी झारखंड उच्च न्यायालय में स्मार्ट कोर्ट की स्थापना के लिए मेनकॉर्ट इंवेन्शन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर काम दिया गया है। इस कार्य में कुल 1करोड़ 79 लाख 36 हजार खर्च आयेगा। इसके माध्यम से सॉफ्टवेयर के जरीए केस के डीटेल्स डिसिजन की कॉपियों को निकाला जा सकेगा। इसके अलावा प्रधानलेखाकार कार्यालय में झारखंड राज्य के सभी कर्मियों के डेटा को डिजिटलाइज करने के लिए 64 लाख 33 हजार की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।