Paper Leak
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JAC PAPER LEAK: मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामला आरोपियों को लेकर पुलिस आज गिरिडीह जायेगी रिमानड की अवधि खत्म

JAC PAPER LEAK: मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामला आरोपियों को लेकर पुलिस आज गिरिडीह जायेगी रिमानड की अवधि खत्म पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस हर बिंदु पर प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच कर रही हैं और जो भी लोग इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होगी । फिलहाल पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से परहेज कर रही हैं। बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही हैं उसके अनुसार पुलिस गिरिडीह कोषागार में कोश्चन पेपर जमा करने के दौरान जो अधिकारी व मजिस्टेड थे उनके भी पूछताछ करेगी।
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समाचार  अपराध  गिरिडीह  झारखण्ड 

POLITICAL NEWS: सरकार को बदनाम करने की साजिश विफल: साहिल सहाय

POLITICAL NEWS: सरकार को बदनाम करने की साजिश विफल: साहिल सहाय उन्होंने कहा कि निजी एजेंसी के जरिए जब परीक्षा होती है तो प्रश्न पत्र लीक होने की घटना सामने आती है। निजी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा संचालित करने का निर्णय भाजपा सरकार ने लिया था और यह केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप संचालित हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाया जाए और सरकार खुद परीक्षा ले।
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बीजेपी, जेएलकेएम को नहीं है छात्रो से कोई सरोकार: चन्दन सिंह

बीजेपी, जेएलकेएम को नहीं है छात्रो से कोई सरोकार: चन्दन सिंह बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी जेएलकेएम के साथ मिल सरकार को कर रही है बदनाम
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JSSC-CGL पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने CBI जांच की याचिका की खारिज

JSSC-CGL पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने CBI जांच की याचिका की खारिज कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता हैं. ऐसा लगता है कि यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गयी है. कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका, जो प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर की गयी है, की सुनवाई कर रही है. ऐसे में इस जनहित याचिका को सुनने का कोई औचित्य नहीं है.
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JSSC-CGL: शिकायतकर्ताओं को आज अंतिम मौका, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर आयोग लेगा फैसला

JSSC-CGL: शिकायतकर्ताओं को आज अंतिम मौका, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर आयोग लेगा फैसला   JSSC ने सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के मामले में शिकायतकर्ताओं को एक आखिरी मौका दिया है. उन्हें आज तक साक्ष्य जमा करने का आखिरी मौका दिया गया, नहीं तो आयोग अपने स्तर पर निर्णय लेगा.
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