Paper Leak
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Read More... मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर युवाओं के साथ किया विश्वासघात: बाबूलाल मरांडी
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By Mohit Sinha
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा अचानक रद्द होने पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने युवाओं के साथ राज्य सरकार द्वारा विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने परीक्षा रद्द होने से हुए आर्थिक और मानसिक नुकसान की चिंता जताई और शीघ्र पारदर्शी परीक्षा आयोजन की मांग की। JAC PAPER LEAK: मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामला आरोपियों को लेकर पुलिस आज गिरिडीह जायेगी रिमानड की अवधि खत्म
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By Samridh Desk
पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस हर बिंदु पर प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच कर रही हैं और जो भी लोग इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होगी । फिलहाल पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ बोलने से परहेज कर रही हैं। बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही हैं उसके अनुसार पुलिस गिरिडीह कोषागार में कोश्चन पेपर जमा करने के दौरान जो अधिकारी व मजिस्टेड थे उनके भी पूछताछ करेगी। POLITICAL NEWS: सरकार को बदनाम करने की साजिश विफल: साहिल सहाय
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By Samridh Desk
उन्होंने कहा कि निजी एजेंसी के जरिए जब परीक्षा होती है तो प्रश्न पत्र लीक होने की घटना सामने आती है। निजी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा संचालित करने का निर्णय भाजपा सरकार ने लिया था और यह केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप संचालित हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाया जाए और सरकार खुद परीक्षा ले। बीजेपी, जेएलकेएम को नहीं है छात्रो से कोई सरोकार: चन्दन सिंह
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By Sujit Sinha
बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टी जेएलकेएम के साथ मिल सरकार को कर रही है बदनाम JSSC-CGL पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने CBI जांच की याचिका की खारिज
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By Subodh Kumar
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता हैं. ऐसा लगता है कि यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गयी है. कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका, जो प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर की गयी है, की सुनवाई कर रही है. ऐसे में इस जनहित याचिका को सुनने का कोई औचित्य नहीं है. JSSC-CGL: शिकायतकर्ताओं को आज अंतिम मौका, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर आयोग लेगा फैसला
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By Subodh Kumar
JSSC ने सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के मामले में शिकायतकर्ताओं को एक आखिरी मौका दिया है. उन्हें आज तक साक्ष्य जमा करने का आखिरी मौका दिया गया, नहीं तो आयोग अपने स्तर पर निर्णय लेगा. 