रांची: झारखंड हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाईकोर्ट ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत 2019 में बनाए गए उन नियमों पर रोक लगा दी है, जिनमें निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता तय की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2019 से पहले संचालित निजी स्कूलों पर यह नियम लागू नहीं होगा। कोर्ट के इस आदेश के बाद प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन तथा झारखंड मुस्लिम मैन्युरिटी के सदस्यों ने होटल केन में एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

बैठक में मुख्य रूप से वन प्रमंडल पदाधिकारी सौमित्र शुक्ला, अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार सोनी, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उन्होंने जनता से इस मांग का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग इस मुद्दे को उठाएं और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। इस बयान के बाद यह मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि बिना विलंब किए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम सभी राज्यों को हमारे पूर्व...

जमशेदपुर: गर्मी की छुट्टियों के कारण अभी भले कोर्ट में भीड़ या केस कम हो, लेकिन एक ज्ञापन चिट्ठी और आरटीआई से न्याय व्यवस्था में सुधार को लेकर एक चर्चा शुरू हो गयी है। यहां के जिला न्यायाधीश को एक...