रांची : भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि संक्रमण काल में जब केंद्र सरकार ने रोजगार बढ़ाने का संकल्प लिया है उस समय राज्य सरकार लगातार रोजगार समाप्त करने पर उतारू है। राज्य सरकार ने अनुबंध पर रखे लेखा लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हजारों युवाओं की सेवाओं को 30 जून से समाप्त कर देने का आदेश दिया है। जबकि इस समय केंद्र सरकार यह कह रही है की निजी संस्थानों से भी लोगों को नहीं निकालना चाहिए।
इसके उलट राज्य सरकार अनुबंध पर रखे कर्मियों को नौकरी से निकाल कर अन्याय कर रही है। पंचायत सचिव के अभ्यार्थी एवं अन्य अंतिम दौर में फंसी नियुक्तियों के मामलों में भी राज्य सरकार को उच्च न्यायालय में अभी भी निर्णय आने से पहले पिटिशन डालकर रिजल्ट निकालने की अनुमति लेनी चाहिए क्योंकि इन अभ्यर्थियों का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार है। ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के मुद्दे पर भी राज्य सरकार ने संवेदनहीनता दिखाइ है। अभी बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन, दुमका से हजारों मजदूरों को सभी स्वास्थ्य मानकों का पालन करते हुए अच्छी सैलरी देकर लद्दाख ले जाना चाहता था जहां सीमा पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बन रही है। लेकिन राज्य सरकार ने इसकी अनुमति नहीं देकर हज़ारो युवाओं को वंचित किया। प्रतुल ने कहा कि जनविरोधी सरकार कोरोना संक्रमण काल में रोजगार देने की जगह रोजगार समाप्त करने पर उतारू है।
