Ranchi News: SIR पर कांग्रेस का हमला, मतदाता सूची की गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग
कांग्रेस ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों पर जताई चिंता
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में कथित विसंगतियों पर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जिलों में एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों में दर्ज किए गए हैं तथा कई मतदाताओं के बूथ बदल दिए गए हैं।
रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में कथित विसंगतियों को लेकर चुनाव आयोग से उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं, जिनमें एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों में दर्ज किए गए हैं, कई मतदाताओं के नाम स्थानांतरित कर दिए गए हैं और अनेक लोगों को अपने मतदान केंद्र की जानकारी तक नहीं है।
विजय शंकर नायक ने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाताओं की सुविधा और चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया से आम नागरिकों को भ्रम, असुविधा और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसकी निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है।

कांग्रेस ने रखीं ये प्रमुख मांगें
विजय शंकर नायक ने चुनाव आयोग से निम्नलिखित मांगें कीं—
- पूरे झारखंड में SIR के दौरान सामने आई शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
- जिन परिवारों के सदस्यों को अलग-अलग मतदान केंद्रों में विभाजित किया गया है, उनकी विशेष समीक्षा की जाए।
- जिन मतदाताओं के नाम, बूथ या मतदान केंद्र में परिवर्तन किया गया है, उन्हें समय रहते स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराई जाए।
- प्रत्येक शिकायत के त्वरित निस्तारण के लिए जिला स्तर पर विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं।
- भविष्य में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुदृढ़ और नागरिक-अनुकूल बनाया जाए।
विजय शंकर नायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चुनाव आयोग से सभी शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेकर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की अपील की, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक बिना किसी भ्रम और बाधा के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके।
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