गिरिडीह: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के जिलाध्यक्ष मो. इरफान आलम ने गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर नया एवं पुराना परिसदन भवन के रख-रखाव और संचालन कार्य में नियमों की अनदेखी कर कार्यादेश देने का गंभीर आरोप लगाया है।
उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि दिनांक 26 फरवरी 2024 को नया एवं पुराना परिसदन भवन के रख-रखाव के लिए तीन वर्षों हेतु निविदा निकाली गई थी। इसमें कुल आठ लोगों ने भाग लिया था, जिसमें सुभाष कुमार को एल-1 तथा मेसर्स फैजान सेंटर को एल-2 घोषित किया गया था। इसके बाद 7 मार्च 2024 को जिला नजारत शाखा द्वारा पत्रांक-170 के तहत सुभाष कुमार को कार्यादेश जारी किया गया।
आवेदन में उल्लेख किया गया है कि कार्यादेश की शर्तों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि यदि संचालन कार्य में किसी प्रकार की शिकायत या लापरवाही पाई जाती है, तो बिना कारण बताए एल-1 को हटाकर एल-2 निविदादाता को कार्य सौंपा जाएगा। साथ ही नियमानुसार जमानत राशि जब्त करने की भी बात कही गई थी राजद जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि 30 अप्रैल 2026 को एल-1 निविदादाता सुभाष कुमार को शिकायतों एवं कार्य में असंतोष के आधार पर कार्यमुक्त कर दिया गया। ऐसे में नियम के अनुसार कार्यादेश एल-2 निविदादाता को दिया जाना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन उप समाहर्ता नजारत प्रभारी द्वारा नियमों को दरकिनार कर एक नए व्यक्ति सुमित लाल चौरसिया को कार्यादेश दे दिया गया, जिसने पूर्व में निविदा में भाग भी नहीं लिया था मो. इरफान आलम ने इसे पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने वाला मामला बताते हुए कहा कि इससे प्रशासनिक पारदर्शिता पर संदेह उत्पन्न हो रहा है।
उन्होंने उपायुक्त से पूरे मामले की गहन जांच कर एल-2 निविदादाता की अनदेखी करते हुए दिए गए कार्यादेश को निरस्त करने तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है राजद जिलाध्यक्ष ने इस संबंध में आवेदन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी भेजी है।
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