साहिबगंज: इधर जिले में गैस वितरण की लचर व्यवस्था और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लंबित मामलों पर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में गैस वितरण व्यवस्था एवं पीएम उज्ज्वला योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में अपर समाहर्ता गौतम भगत, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुन्नू मिश्रा सहित जिले की सभी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
समीक्षा में खुलासा हुआ कि मई माह तक जिले में करीब 30 हजार गैस सिलेंडरों का बैकलॉग लंबित है। सबसे ज्यादा पेंडेंसी स्वास्तिक गैस एजेंसी में पाई गई। उपायुक्त ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। डीसी ने सभी एजेंसियों को लंबित गैस डिलीवरी प्राथमिकता पर पूरी करने का आदेश देते हुए कहा कि किसी भी हाल में बिना ओटीपी या डीएसी सत्यापन के गैस वितरण नहीं होगा। डिलीवरी कर्मी मोबाइल ऐप से सत्यापन करेंगे।
उन्होंने कहा कि अगर तीन दिनों में व्यवस्था नहीं सुधरी तो कार्यपालक दंडाधिकारी और अंचल अधिकारियों की टीम गठित कर फील्ड में एजेंसियों की निगरानी कराई जाएगी। फिर भी सुधार नहीं हुआ तो संबंधित एजेंसियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि वास्तविक उपभोक्ताओं को समय पर गैस देना एजेंसियों की जिम्मेदारी। फर्जी बुकिंग, अनियमितता या उपभोक्ताओं को परेशान करने पर सख्त कार्रवाई होगी। बैठक में पीएम उज्ज्वला योजना के नए आवेदनों के सत्यापन, सब्सिडी व्यवस्था और आपूर्ति प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की गई। गैस एजेंसियों को अपने इंडेंट, सप्लाई चेन और गोदाम प्रबंधन को दुरुस्त करने को कहा गया, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।
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