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— ANI (@ANI) May 13, 2020
वित्तमंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न वर्गाें से व्यापक विचार-विमर्श के बाद एक व्यापक दृष्टिकोण रखा है. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह नहीं है कि भारत को एक अलगाववादी देश होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ हैं – अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड.
वित्तमंत्री ने कहा कि हम गरीबों, जरूरतमंदों, प्रवासी मजदूरों, दिव्यांग के प्रति अपनी जिम्मेवारी को नहीं भूल सकते हैं.
छोटे उद्यमों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. दो लाख से अधिक छोटे-मंझोले उद्योगों को इसका लाभ मिलेगा. सरकार ने स्ट्रेस झेल रही एमएसएमइ को इक्विटी सपोर्ट के माध्यम से मदद करेगी.
मध्यम, सूक्ष्म, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इन MSME’s को 3लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऑटोमैटिक लोन दिया जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह की गारंटी और कोई कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है : वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर.
इसकी समय सीमा 4 वर्ष होगी और पहले 1 साल मूलधन नहीं चुकाना होगा : वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर.
Collateral free automatic loans to MSMEs worth Rs3 Lakh Crore. These have 4 year tenor, valid up to October 31st, 2020: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/ZgtiKkOzAf
— ANI (@ANI) May 13, 2020
15 हजार रुपये से कम आय वाले श्रमिकों के इपीएफ में केंद्र सरकार नियोक्त का अंशदान देगी. इसमें 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12% EPF कर्मचारी और नौकरी देने वाले को भारत सरकार देगी ये पहले तीन महीनों के लिए किया गया था जिसे बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है : वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर.
3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इनको कुल मिलाकर 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा : वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर.
एक करोड़ निवेश वाली यूनिट माइक्रो यूनिट होगी.
200 करोड़ तक के सरकारी कार्याें के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं होगा.
फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ का इक्विटी इंफ्यूजन किया जाएगा.
टीडीएस व टीसीएस रेट को मौजूदा दर से 25 प्रतिशत घटाया जाएगा.
