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अपराध नियंत्रण को लेकर मासिक समीक्षा बैठक, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश
मधुपुर अंचल पुलिस निरीक्षक राउतू होनहांगा की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुमंडल के सभी थाना प्रभारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन, फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए गए। 
Ramgarh News: उपायुक्त ऋतुराज ने की मीटा पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों की समीक्षा
रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'मीटा रामगढ़' पोर्टल की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पोर्टल पर प्राप्त 674 आवेदनों में से 227 के निष्पादन की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने शेष लंबित मामलों को समय सीमा के भीतर निपटाने के सख्त निर्देश दिए। 
Bokaro News: जनता दरबार में डीडीसी ने की सुनवाई, त्वरित निष्पादन के दिए निर्देश
बोकारो में समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने आम जनता की समस्याओं की सुनवाई की। कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी शिकायतें और समस्याएं रखीं। 
सिमडेगा में जनता दरबार: उपायुक्त ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, कई मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
सिमडेगा जिले में आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त कंचन सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएँ सुनीं। जाति प्रमाण पत्र, सड़क निर्माण, आवास सुविधा, भूमि विवाद और गुमशुदा युवक की वापसी जैसे मामलों पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 
गिरिडीह में 21 नवंबर को आयोजित होगा “आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम, कई पंचायतों में लगेंगे शिविर
गिरिडीह जिले में 21 नवंबर को “आपकी योजना–आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे, जहां ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। 
Climate कहानी: एनर्जी सेक्टर में उगा रिन्यूबल का सूरज: ‘सूर्य घर योजना’ से रफ्तार तो बढ़ी, पर राह अभी लंबी है
भारत में प्रधानमंत्री सूर्या घर योजना (PMSGY) ने रेज़िडेंशियल रूफटॉप सोलर सेक्टर में तेजी लायी है। एक साल में 4,946 मेगावॉट क्षमता स्थापित की गई और ₹9,280 करोड़ की सब्सिडी जारी हुई। गुजरात और केरल में इंस्टॉलेशन दर सबसे अधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत अभी 22.7% है। प्रमुख चुनौतियाँ हैं कम जागरूकता, कठिन फाइनेंस प्रक्रिया, सप्लाई चेन और शिकायत निवारण प्रणाली की कमज़ोरियाँ। Domestic Content Requirement और plug-and-play सोलर किट्स जैसी पहलें भविष्य में इंस्टॉलेशन को आसान बना सकती हैं। 