नई रिपोर्ट बताती है कि अगर देश पेरिस समझौते के तहत अपने वादों को पूरा करते हैं और तापमान वृद्धि को 2.6°C  तक सीमित रखते हैं, तो दुनिया हर साल 57 कम गर्म दिन अनुभव कर सकती है। वहीं, 4°C गर्मी पर हीटवेव और अत्यधिक गर्मी की घटनाएँ कई गुना बढ़ जाएंगी। हीटवेव अब सबसे घातक आपदा बन चुकी है, गरीब देश सबसे अधिक प्रभावित हैं। सुरक्षित जलवायु के लिए उत्सर्जन कटौती, क्लाइमेट जस्टिस और प्रभावी नीति जरूरी हैं।

भारत की स्टील नीति में वर्तमान में “अब निर्माण करो, बाद में ग्रीन बनो” का दृष्टिकोण अपनाया गया है. इस पर GEM की शोधकर्ता ख़दीजा हिना का कहना है, “भारत का यह दृष्टिकोण लंबे समय में घातक सिद्ध होगा

अभी संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु सम्मेलन की चर्चा खत्म ही हुई थी कि उसकी 28वीं बैठक सुर्खियों में है. मगर ये सुर्खियां कम और विवाद ज़्यादा है. दरअसल अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के सीईओ सुल्तान अहमद अल...

मिस्र के शर्म-अल-शेख में आगामी नवंबर में आयोजित होने जा रहे संयुक्‍त राष्‍ट्र जलवायु परिवर्तन सम्‍मेलन (सीओपी27) से पहले विशेषज्ञों ने क्लाइमेट जस्टिस पर खास जोर देते हुए कहा है कि अगर इस पहलू पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है...