रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) से भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटाए जाने को लेकर बने विवाद के बीच राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने और नियमावली में जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने अथवा हटाने के संबंध में सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है।
इस समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर करेंगे। समिति में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद और नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, समिति विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित भाषा संबंधी प्रावधानों का अध्ययन करेगी और अपनी अनुशंसा सरकार को देगी। बैठक के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
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