गिरिडीह: झारखंड सीटेट (CTET) उत्तीर्ण सहायक अध्यापक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने तेलोडीह (गिरिडीह प्रखंड) के मुखिया शब्बीर आलम की अगुवाई में झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा नगर विकास विभाग मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से संघ ने झारखंड के विभिन्न विद्यालयों में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत सीटेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों (पारा शिक्षकों) को आगामी विशेष नियुक्ति प्रक्रिया या समायोजन में शामिल करने की मांग की।
संघ ने ज्ञापन में बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनील कुमार यादव बनाम झारखंड सरकार मामले में 7 मई 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि विशेष विज्ञापन जारी कर केवल शैक्षणिक अभिलेखों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाए और शिक्षकों की सीधी नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि राज्य के सहायक अध्यापक पिछले दो दशकों से पूरी निष्ठा के साथ शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटे हैं। वे एनसीटीई (NCTE) की गाइडलाइन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत नियमित शिक्षक बनने की सभी आवश्यक योग्यताओं को पूरा करते हैं।
संघ ने यह भी कहा कि वर्ष 2016 के बाद से राज्य सरकार द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) आयोजित नहीं की गई है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को नियुक्ति प्रक्रिया का लाभ दिया जाना आवश्यक है।
संघ के पदाधिकारियों और मुखिया शब्बीर आलम ने मंत्री से आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सीटेट उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों के भविष्य को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जाए और उन्हें अविलंब समायोजन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति का अवलोकन करते हुए मामले में सकारात्मक पहल का भरोसा दिया।
इस मौके पर संघ के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी, जिला संयोजक और बड़ी संख्या में सहायक अध्यापक मौजूद रहे।
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